पुणे - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने पळवाट काढू नये तर पूर्ण तयारीनिशी कोर्टातील सुनावणीसाठी तयार व्हावे. सर्वांना हातजोडून विनंती आहे, की यात राजकारण करू नये तर येणाऱ्या सुनावणीसाठी सर्वांनी एकायरीत राहायला हवे, असे मत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केले. पुण्यात संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणी संदर्भांत पत्रकार परिषदेचे आयोजन केली होती, यावेळी ते बोलत होते.
वेळोवेळी सरकारने भूमिका बदलली -
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार ने जी भूमिका घेतली आहे, त्यात सुरवात करतानाच समन्वय नाही. सराकाच्या समन्वयात तफावत होती. शेवटच्या मुद्द्यात तीन न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली आणि त्यानंतर सरकारला वाटले वकिलांच्या माध्यमातून आपण 5 न्यायाधीशांच बेंच तयार करू आणि मागणी करू, परत म्हणाले की इंदिरा सहानी प्रकरणाचे जजमेंट लागू होईल म्हणून आपण 9 जणांच्या बेंच कडे जाऊ म्हणजेच वेळोवेळी सरकारची भूमिका बदलत आली आहे. यांच्यात काहीही समन्वय नाही. का अॅक्शन प्लॅन नाही, हे मला सरकारला विचारायचे आहे, असे ही यावेळी संभाजीराजे म्हणाले.
महाराष्ट्रात अपवादात्मक परिस्थितीती आहे, हे सरकार सिद्ध करू शकत नाही का ? -
इंदिरा सहानीच जो अहवाल आहे त्यात त्यांनी स्पष्टपणे लिहिले आहे की विशेष बाब म्हणून तुम्ही 50 टक्केच्या वर आरक्षण देऊ शकतात. अपवादात्मक परिस्थितीती जर निर्माण झाली तर राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते. उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सामाजिक मागास हे सिद्ध केले आहे. आपल्या पाहिल्याच मांडणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला सांगितले की महाराष्ट्रात अपवादात्मक परिस्थितीती आहे, हे सरकार सिद्ध करू शकत नाही. आपण फक्त वेगवेगळे विषय घेऊन पुढे चाललो आहे. मूळ मुद्द्यावर आपण बोलतच नाहीये, की महाराष्ट्रात अपवादात्मक परिस्थितीती आहे हे समजून सांगणे गरजेचे आहे. आपण कमी पडत आहोत, असे ही यावेळी संभाजीराजे म्हणाले.
