पुणे - सौर ऊर्जा हे ऊर्जाक्षेत्राचे भविष्य आहे, असं म्हणत असताना राज्य वीज नियामक आयोग या धोरणाला नख लावण्याचे काम करत आहे. नियामक आयोगाच्या प्रस्तावित नियमावलीमुळं सौर ऊर्जा क्षेत्र उद्धवस्त होणार असल्याची भीती या क्षेत्रातील उद्योजक तसेच ग्राहकांकडून व्यक्त होत आहे. विजेचा स्वच्छ आणि स्वस्त पर्याय म्हणून सौर ऊर्जेकडे पाहिले जाते. त्याच दृष्टिकोनातून सौर ऊर्जेच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे.
हेही वाचा - पिंपरीत एक्स-रे मशीनच्या स्फोटात एक वर्षीय चिमुकली जखमी, डॉक्टर विरोधात गुन्हा दाखल
त्यासाठी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन राबवण्यात येत आहे. त्यानुसार २०२२ पर्यंत देशात ४० हजार मेगावॉट सौर ऊर्जेच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आजघडीला २६६ मेगावॉट वीज निर्मितीच्या माध्यमातून यातील जेमतेम ७ टक्के इतकच लक्ष्य गाठण्यात यश आले आहे. असे असताना महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने सौर ऊर्जेची निर्मिती तसेच वापराबाबतच्या नियमावलीत बदल सुचवणारा प्रस्ताव आणला आहे. ही नवीन नियमावली लागू झाल्यास यासंदर्भातील धोरणाला तडा जाऊन सौर ऊर्जा क्षेत्र उद्धवस्त होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
यामध्ये मुख्य मुद्दा आहे तो नेट मीटरिंगचा. या सुविधेमुळे घरगुती, वाणिज्य तसेच औद्योगिक ग्राहकांना त्यांनी निर्मित केलेली सौर वीज महावितरण कंपनीला विकण्याची सोय होती. त्याचप्रमाणे त्यांना कमी पडलेली वीज महावितरणकडून रास्त दरात उपलब्ध होत होती. राज्य वीज नियामक आयोगाने या पद्धतीवर मर्यादा आणल्या आहेत. ज्यामुळे ग्राहक नुसताच नागवला जाणार नाही तर या क्षेत्रापासून दुरावला जाणार आहे. सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्यास पारंपरिक विजेचा वापर कमी होईल, या भीतीपायी महावितरणने आयोगाला हा प्रस्ताव आणण्यास भाग पाडल्याचा आरोप होत आहे.
