पुणे पुणे शहरात (pune city) जिथे रहिवासी झोन म्हणजेचं यलो झोन (yellow zone) आहे, त्या जमिनींच्या रहिवासी वापरासाठी 'एनए परवानगी' (NA permission) घेण्याची गरज नसल्याची नियमावली करण्याच्या सूचना परवा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांनी पुण्यात महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. वास्तवीक याबाबतचा निर्णय फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भाजपने 2017 साली घेतला होता. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप अंमलबजावणी नाही ! (Administration Not Implemented) असी माहिती समोर आली आहे. यलो झोनबाबत निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडेंसोबत (mahesh zagade) बातचीत, पहा व्हिडीओ
याचा लाभ कोणाला ? शहरात जिथे रहिवासी झोन यलो झोन आहे, त्या जमिनींचा रहिवासी वापरासाठी एन' परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचा कायदा 2017 सालीच झालेला आहे. याची जर अंमलबजावणी करण्यात आली तर याचा फायदा प्रामुख्याने ग्राहक वर्गाला मोठ्या प्रमाणात होईल. राज्यात जिथे जिथे हा कायदा राबविलेला जात नाहीये त्या त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना सूचना देण्यात याव्यात की लवकरात लवकर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. अस देखील यावेळी झगडे म्हणाले.
एन.ए करण्याची गरज का लागते ? हे समजावून घेतलं तर त्यामध्ये कळेल की पूर्वी ज्यावेळी ब्रिटिश सरकार होतं.तेव्हा कुठल्याही पिकांखालील जमीन चुकीच्या कारणाखाली जाऊ नये. त्यासाठी त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन अकृषी करण्याची परवानगी देण्यात येत होती. कारण आपल्याकडे अन्नधान्य कमी उत्पादीत होत असायचं. तरतूद पुढे आपल्याकडे चालूच राहिली. त्यामुळे जर एखाद्याला बांधकाम करायचं आहे. कारखाना टाकायचं आहे. अश्या लोकांना तेव्हा जमीन अकृषी करायला खूप समस्या येत होत्या. त्यासाठी दोन वर्षे लागत होती. कारण, म्हणजे एन.एचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. यलो झोनचे अधिकार हे मुख्यमंत्री यांच्याकडे आहे. देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी कायद्यात बदल केला. अशी माहिती यावेळी झगडे यांनी दिली.
2017 साली यलो झोनच्या कायद्यात बदल राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 सालीच लँड रेवेन्यू कोड 1966 (Land Revenue Code 1966) च कलम 42 ख आणि 42 ग मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, ज्या जमिनी यलो झोनमध्ये म्हणजेच निवासी झोन मध्ये आल्या आहेत. त्या जमिनीला एन.ए करण्याची गरज नाही. पण खर पाहिलं तर त्याची अंमलबजावणी होत नाहीये. का होत नाही तर तेथील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पैसे पाहिजे असतात. 288 आमदार तसेच राज्यपाल यांनी मिळून केलेला कायदा अधिकारी वर्ग धाब्यावर बसवून त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. राज्यात कायद्याचा राज्य आहे की नाही अश्या पद्धतीने ते चालवत असतात. विशेष म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांना देखील माहित नाही की कायदा झालेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी होत नाहीये. जर अंमलबजावणी होत नाहीये तर संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. असं देखील यावेळी झगडे म्हणाले.
