ETV Bharat / city

महानगरपालिकेत 'एक सदस्य एक वार्ड' सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर, भाजपने केला होता विरोध - Local self-government reform bill

महानगरपालिका सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला भाजपने विरोध केला.

municipal-corporation-a-ward-amendment-bill-was-approved-in-the-legislative-council
महानगरपालिकेत 'एक सदस्य एक वार्ड' सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत मंजुर
author img

By

Published : Dec 21, 2019, 4:57 PM IST

Updated : Dec 21, 2019, 5:31 PM IST

नागपूर- महानगरपालिकेत प्रभाग पद्धतीने सदस्य निवडले जातात. सध्या चार सदस्य निवडून दिलें जातात. यात एकापेक्षा जास्त सदस्य असल्याने मतभेद असल्यास अनेक अडचणी येत आहे. यामुळे एक सदस्य एक वार्ड ही जुनी पद्धत पुन्हा लागू करावी. यासाठी महाराष्ट्र १९ महानगरपालिका २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४८ विधेयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले.

हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांनी शेवटच्या दोन तासात एखादा षटकार किंवा चौकार तरी मारावा; बच्चू कडूंचा सरकारला टोला

या विधेयकाला विरोधी पक्षांतून आमदार अनिल सोले, गिरीश व्यास, माजी राज्यमंत्री रणजित पाटील तसेच विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी विरोध केला. यात महानगरपालिकेवर सध्या मोठ्या प्रमाणात भाजपचे सरकार असल्याने हे बदल केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. हे सांगताना २००२ ला आघाडी शासनाने तीन सदस्यीय प्रणाली काढली. २००७ मध्ये पुन्हा एक सदस्य प्रणाली निर्माण करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये दोन सदस्यप्रणाली निर्माण करण्यात आली होती. आता पुन्हा एका वार्डात एक सदस्य पद्धत जाणीवपूर्वक करत आहेत. येत्या काळात होऊ घातलेल्या निवडणुका पाहून हे विधेयक मांडण्यात आले असल्याचे म्हटले जात आहे.

हेही वाचा- पूर्वी घरांमध्ये मुलींची पूजा केली जायची, मात्र आता महिला सुरक्षित नाहीत - राज्यपाल

यात नगरपालिकेच्या सदस्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घ्यायला पाहिजे होते. आता वार्ड पुन्हा फोडताना अनेक अडचणी येतील, असेही म्हटले जात आहे. यासह अनके बाबी मांडत विधेयकाला विरोध करण्यात आला. मात्र, बहुमत सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असल्याने सभापतींनी विधेयक दुरुस्तीला मंजुरी दिली.

नागपूर- महानगरपालिकेत प्रभाग पद्धतीने सदस्य निवडले जातात. सध्या चार सदस्य निवडून दिलें जातात. यात एकापेक्षा जास्त सदस्य असल्याने मतभेद असल्यास अनेक अडचणी येत आहे. यामुळे एक सदस्य एक वार्ड ही जुनी पद्धत पुन्हा लागू करावी. यासाठी महाराष्ट्र १९ महानगरपालिका २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४८ विधेयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले.

हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांनी शेवटच्या दोन तासात एखादा षटकार किंवा चौकार तरी मारावा; बच्चू कडूंचा सरकारला टोला

या विधेयकाला विरोधी पक्षांतून आमदार अनिल सोले, गिरीश व्यास, माजी राज्यमंत्री रणजित पाटील तसेच विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी विरोध केला. यात महानगरपालिकेवर सध्या मोठ्या प्रमाणात भाजपचे सरकार असल्याने हे बदल केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. हे सांगताना २००२ ला आघाडी शासनाने तीन सदस्यीय प्रणाली काढली. २००७ मध्ये पुन्हा एक सदस्य प्रणाली निर्माण करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये दोन सदस्यप्रणाली निर्माण करण्यात आली होती. आता पुन्हा एका वार्डात एक सदस्य पद्धत जाणीवपूर्वक करत आहेत. येत्या काळात होऊ घातलेल्या निवडणुका पाहून हे विधेयक मांडण्यात आले असल्याचे म्हटले जात आहे.

हेही वाचा- पूर्वी घरांमध्ये मुलींची पूजा केली जायची, मात्र आता महिला सुरक्षित नाहीत - राज्यपाल

यात नगरपालिकेच्या सदस्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घ्यायला पाहिजे होते. आता वार्ड पुन्हा फोडताना अनेक अडचणी येतील, असेही म्हटले जात आहे. यासह अनके बाबी मांडत विधेयकाला विरोध करण्यात आला. मात्र, बहुमत सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असल्याने सभापतींनी विधेयक दुरुस्तीला मंजुरी दिली.

Intro:mh_ngp_mahanagarpalika_sudharnaa_vidheyak_7204321

महानगरपालिकेत 'एक सदस्य एक वार्ड' सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत मंजुर, भाजपने केला होता विरोध

महानगरपालिकेत प्रभाग पध्दतीने सदस्य निवडले जातात. सध्या चार सदस् निवडून दिलें जातात. म्हणून यात एकापेक्षा जात सदस्य असल्याने मतभेद असल्यास अनेक अडचणी येत आहे. यामुके एक सदस्य एक वार्ड ही जुनी पद्धत पुन्हा लागू करावे. यासाठी महाराष्ट्र 19 महानगरपालिका 2019 चे विसवी क्रमांक 48 विधेयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले.

याला विरोधी पक्षांतून आमदार अनिल सोले, गिरीश व्यास, माजी राज्यमंत्री रणजित पाटील, तसेच विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी विरोध केला. यात महानगरपालिकेवर सध्या मोठ्या प्रमाणात भाजपचे सरकार असल्याने या हेतूने हे बदल केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. हे सांगताना एक वार्ड एक सदस्य 2002 ला आघाडीने शासनाने तीन सदस्य प्रणाली काढली. 2007 मध्ये पुन्हा एक सदसीय प्रणाली निर्माण आली. 2012 मध्ये दोन आली.आता पुन्हा एका वार्डात एक सदस्य जाणीवपूर्वक करत आहे. येत्या काळात होऊ घातलेल्या निवडणूक पाहून हे विधेयक मांडण्यात आले असल्याचे म्हटले.

यात नगर पालिकेच्या सदस्यांनसोबत चर्चा करून निर्णय घ्यायला पाहिजे होते. आता वार्ड पुन्हा फोडताना अनेक अडचणी येतील असेही म्हटले. यासह अनके बाबी मांडत विधेयकाला विरोदहा करण्यात आला. पण बहुमत सत्ताधाऱ्यांचा बाजूने असल्याने सभापती यांनी विधेयक दुरुस्तीला मंजुरी दिली.

Body:पराग ढोबळे, वर्धा.Conclusion:
Last Updated : Dec 21, 2019, 5:31 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.