ETV Bharat / city

'मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील' - nagpur political news

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरू करण्यासंदर्भात मागणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मदत आणि पुनर्वसन आणि ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

vijay
vijay
author img

By

Published : Feb 5, 2021, 3:55 PM IST

Updated : Feb 5, 2021, 4:05 PM IST

नागपूर - मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता आठ मार्चला सर्वोच न्यायालयात होणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरू करण्यासंदर्भात मागणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मदत आणि पुनर्वसन आणि ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'अशोक चव्हाणही करत आहेत प्रयत्न'

ते म्हणाले, की मराठा समाजाला न्याय मिळावा ही राज्य सरकारची भूमिका आहे, त्या करिताच न्यायालयात वकिलांची मोठी फौज उभी केली आहे. शिवाय माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हेदेखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे नक्कीच मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

'तारखांमुळे उशीर'

यासंदर्भात निर्णय पुढील काही काळात होईलच. त्यातून मराठा समाजाला नक्की न्याय मिळेल. सरकार म्हणून या विषयात आम्ही कुठेही मागे नाहीत. आता न्यायालयाच्या तारखा पडत असल्यामुळे थोडा काळ वाट बघावी लागेल. घटनेच्या कलम 102च्या घटना दुरुस्तीनंतर 50 टक्के आरक्षणाची फिलिंग निर्धारित करण्यात आली होती, ती तामिळनाडू सरकारने पुढे नेली. त्यामुळे त्यांनादेखील सुप्रीम कोर्टाने नोटीस दिलेली आहे, असे ते म्हणाले.

नागपूर - मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता आठ मार्चला सर्वोच न्यायालयात होणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरू करण्यासंदर्भात मागणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मदत आणि पुनर्वसन आणि ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'अशोक चव्हाणही करत आहेत प्रयत्न'

ते म्हणाले, की मराठा समाजाला न्याय मिळावा ही राज्य सरकारची भूमिका आहे, त्या करिताच न्यायालयात वकिलांची मोठी फौज उभी केली आहे. शिवाय माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हेदेखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे नक्कीच मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

'तारखांमुळे उशीर'

यासंदर्भात निर्णय पुढील काही काळात होईलच. त्यातून मराठा समाजाला नक्की न्याय मिळेल. सरकार म्हणून या विषयात आम्ही कुठेही मागे नाहीत. आता न्यायालयाच्या तारखा पडत असल्यामुळे थोडा काळ वाट बघावी लागेल. घटनेच्या कलम 102च्या घटना दुरुस्तीनंतर 50 टक्के आरक्षणाची फिलिंग निर्धारित करण्यात आली होती, ती तामिळनाडू सरकारने पुढे नेली. त्यामुळे त्यांनादेखील सुप्रीम कोर्टाने नोटीस दिलेली आहे, असे ते म्हणाले.

Last Updated : Feb 5, 2021, 4:05 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.