उद्योजकांना वीजदरात सबसिडी देण्यास शासन अनुकूल- ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

राज्यातील उद्योगांना वीज दरातील सवलत यापुढेही सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल आहे. वीज सवलती संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले.

नागपूर - राज्यातील उद्योगांना वीज दरातील सवलत यापुढेही सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल आहे. वीज सवलती संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले. ते नागपुरात विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने आयोजित बैठकीदरम्यान बोलत होते.

विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योजकांना वर्षाला १२०० कोटींची मिळते सवलत

यावेळी उद्योजकांसाठी वीजदराच्या सवलतीमध्ये सुसूत्रीकरण करण्यासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. शासनाकडून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योजकांना वर्षाला १२०० कोटी रूपयांची सवलत मिळते. पण याचा लाभ ठरावीक उद्योजकांना होत आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा लाभ सुक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक उद्योग घटकांना कशा पद्धतीने होईल, या अनुषंगाने व्हीआयएच्या वतीने संगणकीय सादरीकरण उर्जामंत्री यांच्यासमोर करण्यात आले.

1200 कोटींचे वाटप योग्य रितीने होण्याकरिता...

विदर्भ इंडस्ट्रीज असोशिएशनसोबत मागील बैठक 14 जूनला झाली होती. त्यानंतर, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी आणि डी प्लस क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदर सवलतीचा लाभ सुक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक घटकांना होण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलावी. तसेच वार्षीक मर्यादित मिळणाऱ्या 1200 कोटींचे वाटप योग्य रितीने होण्याकरिता सवलतींचा अभ्यास करून त्यामध्ये सुसूत्रीकरण आणण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.

15 दिवसात समिती अहवाल करणार सादर

यामध्ये महावितरण अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अध्यक्ष म्हणून तर उपसचिव (ऊर्जा), संचालक (वाणिज्य) महावितरण, कार्यकारी संचालक (देयक व महसूल) महावितरण, विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, विशेष कार्य अधिकरी (ऊर्जा) सदस्य तसेच ऊर्जामंत्री यांचे तांत्रिक सल्लागार यामध्ये सहभागी आहे. सद्यस्थीतीत सुरू असलेल्या सवलती, औद्योगिक संघटनांचा प्रस्ताव घेऊन, विश्लेषण करण्यात येणार आहे. उपलब्ध वर्गवारी स्लॅबचे सुसूत्रीकरण, त्रुटीच्या अनुषंगाने अभ्यास करून आगामी १५ दिवसात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.

'राज्यसरकार सवलतीसंदर्भात जाहीर करेल निर्णय'

समितीपुढे येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांचा अभ्यास करून ही समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेल. यानंतर राज्यसरकार सवलतीसंदर्भात निर्णय जाहीर करेल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित व्हीआयएच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. बैठकीस आभासी पद्धतीने ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, संचालक सतीश चव्हाण, कार्यकारी संचालक योगेश गडकरी, ऊर्जामंत्र्यांचे तांत्रिक सल्लागार उत्तम झाल्टे, प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी उपस्थित होते.

हेही वाचा - पुण्यात कडक निर्बंध, दुपारी ४ नंतर ही दुकाने बंद, जाणून घ्या नवीन नियमावली