ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश म्हणजे देर आये दुरुस्त आये - देवेंद्र फडणवीस

विरोधी पक्षनेते फडणवीस म्हणाले, की निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पोटनिवडणुका होत असलेल्या पाच जिल्ह्यात ओबीसींची एकही जागा राहणार नाही. इतर तीन चार जिल्ह्यात ही समस्या येतील. त्या सोडवाव्या लागतील.

नागपूर- ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने दोन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले आहे. सरकारने हा निर्णय आधीच घ्यायला पाहिजे होता. देर आये दुरुस्त आये म्हणत त्यांनी सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण आल्याचा टोलाही लगावला आहे.

राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या तीन पैकी दोन टेस्ट पूर्ण होणार आहे. मात्र एक टेस्ट यानंतरही शिल्लक राहणार आहे. त्यामुळे राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून अंतरिम अहवाल तयार करून घेतला पाहिजे. मग तिसरी टेस्ट पूर्ण होईल. मग कुणीही न्यायालयात आव्हान देऊ शकणार नाही, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

हेही वाचा- दहशतवाद्यांना मदत करणारा 'अजगर' मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात; गृहमंत्र्यांनी बोलावली उच्चस्तरीय बैठक

सरकारने हे आधीच करायला पाहिजे होते-

पुढे विरोधी पक्षनेते फडणवीस म्हणाले, की निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पोटनिवडणुका होत असलेल्या पाच जिल्ह्यात ओबीसींची एकही जागा राहणार नाही. इतर तीन चार जिल्ह्यात ही समस्या येतील. त्या सोडवाव्या लागतील. भविष्यात कशा प्रकारे आरक्षण टिकवता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. हे प्रश्न नेहमीसाठी सोडवायचे असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाची ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण केली पाहिजे, असे मत देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केले.

हेही वाचा-OBC Reservation : अध्यादेश काढण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण - चंद्रशेखर बावनकुळे

50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देणार'

राज्य मंत्रीमंडळाची महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहिती दिली. ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश काढणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देणार असे त्यांनी म्हटले आहे. याला कोर्टात आव्हान दिले तरी ते कोर्टात टिकेल. तामिळनाडू आणि इतर राज्यांच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी याची माहिती दिली आहे.आयएसआय संघटनेचा अंडरवर्ल्डच्या मदतीने भारतात बॉम्बस्फोट घडविण्याचा डाव

संबंधित बातमी वाचा-ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार, छगन भुजबळांची माहिती