मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेत शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले महेश पालकर यांच्यावर सर्व पक्षीयांनी अविश्वास ठराव आणला होता. मात्र पालकर यांची बदली राज्य सरकारकडे झाल्यावर हा अविश्वास ठराव पालिका सभागृहात चर्चेला आणण्यात आला. पालकर यांची बदली झाल्याने ते पालिकेत सेवेत नसल्याने हा अविश्वास ठराव कोणतीही चर्चा न करता रद्द करावा लागला. पालकर शिक्षणाधिकारी असताना हा प्रस्ताव चर्चेला आणला असता तर तो मंजूर करता आला असता. मात्र पालकर यांच्या बदलीनंतर हा ठराव आणल्याने तो मागे घ्यावा लागला.
शिक्षणाधिकाऱ्यांवर नाराजी -
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी म्हणून महेश पालकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. भाजपा आणि शिवसेनेचे सरकार राज्यात असताना महायुतीच्या काळात पालकर यांना शिक्षणाधिकारी पदावर राज्य सरकारकडून पाठवण्यात आले होते. शिक्षणाधिकारी आणि पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना यांच्यामध्ये चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. शिक्षणाधिकारी सत्ताधारी शिवसेनेचे ऐकत नाहीत यावरून सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक नाराज होते. त्याच प्रमाणे इतर पक्षाचे नगरसेवक पालकर यांच्यावर नाराज होते. ही नाराजी अनेकवेळा शिक्षण समितीच्या बैठकीत समोर आली आहे.
५ सभा झाल्याच नाहीत -
शिक्षणाधिकारी महेश पालकर सत्ताधारी आणि इतर पक्षांच्या नगरसेवक तसेच शिक्षण समिती सदस्यांचे ऐकत नसल्याचे आरोप करत पालिका सभागृह नेता विशाखा राऊत, विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, भाजपचे गट नेते प्रभाकर शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव आणि समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख अशा सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी ३ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अविश्वास प्रस्ताव महापौरांकडे दाखल केला. या अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी २०१८ मध्ये ४ तर २०२० मध्ये १ अशा ५ सभा घेण्याचे ठरवण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी एकही सभा झालेली नाही.
अविश्वास ठराव रद्द -
महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी असलेल्या महेश पालकर यांच्यावर अविश्वास ठराव आणल्यावर गेल्या ३ वर्षात तो चर्चेला आलेला नाही. २३ जुलै २०२१ रोजी महेश पालकर यांना शासनाने सह शिक्षणाधिकारी या पदावर पदोन्नती देऊन पालिकेच्या सेवेतून राज्य सरकारच्या सेवेत बदली केली. त्यानंतर आज १५ डिसेंबरला अविश्वास प्रस्ताव पालिका सभागृहात चर्चेला आणण्यात आला. यावेळी उप महापौर सुहास वाडकर यांनी पालकर हे आता पालिकेच्या सेवेत नसल्याने अविश्वास ठरावावर चर्चा करणे योग्य नसल्याने तो रद्द केल्याची घोषणा सभागृहात केली.
