मुंबई - कोरोनाविरोधात लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात निराशाजनक निकाल दिला. परंतु, निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासन आणि राष्ट्रपतीना आरक्षण देण्याचे अधिकार असल्याचे सूचित केले. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतीनी ज्याप्रमाणे ३७० चा कलम हटवताना हिंमत दाखवली तीच हिंमत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी दाखवावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करत आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचे खापर राज्य सरकार फोडणाऱ्या भाजपला जोरदार चपराक लगावली. आरक्षणाच्या मुद्दयावर राज्यातील जनतेसोबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी संवाद साधला, यावेळी ते बोलत होते.
निकालाचा अभ्यास सुरू
कोरोनाची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई आपण न्यायासाठी लढत होतो. काही वर्षांपूर्वी विधिमंडळात शिवसेना-भाजपा सत्तेत असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी या प्रमुख चार पक्षांनी आणि इतर सर्वांनी एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. उच्च न्यायालयात आपण ही लढाई जिंकलो. सर्वोच्च न्यायालयातही लढलो. पण दुर्दैवाने हा निराशाजनक निकाल आज आला आहे. या निकालपत्राचा अभ्यास सुरू आहे. पण एकमताने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
अद्याप लढाई संपलेली नाही
या पार्श्वभूमीवर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण रंगत आहेत. कुणीतरी म्हणत आहे, की आम्ही उच्च न्यायालयात जिंकलो, ते सर्वोच्च न्यायालयात तुम्ही हरलात तुम्हाला बाजू मांडता आली नाही. पण तसं झालेलं नाही. ज्या वकिलांनी आपल्याला उच्च न्यायालयात यशस्वीपणे बाजू मांडली, त्याच वकिलांमध्ये कोणतेही बदल न करता त्यांना अधिक वकिलांची मदत देत सर्वांना सोबत घेत आपण लढलो. पदरी निराशा आली आहे. पण निराश झाला तो महाराष्ट्र कसला? मी खासकरून मराठा समाजाला धन्यवाद देतो आहे. त्यांनी फार समंजसपणाने हा निर्णय ऐकला आहे. त्यासाठी मी त्यांचे हात जोडून धन्यवाद देतो आहे. छत्रपती संभाजी राजे यांनीही अत्यंत समंजसपणे प्रतिक्रिया दिली आहे. हे दिवस लढायचे नाही. सरकार आरक्षणाच्या विरोधात असते, तर लढाई मी समजू शकलो असतो. पण सरकारने मजबुतीने आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. असे सांगत राजकारण करणाऱ्या विरोधकांना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी फटकारले. तसेच हा निराशाजनक निर्णय असला तरी लढाई अद्याप संपली नसल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
३७० प्रमाणे हिंमत दाखवा
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला हा निकाल देताना राज्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच गायकवाड कमिशनच्या शिफारशी देखील त्यांनी बाजूला ठेवल्या. या निकालानंतर पुढे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना पुढचा मार्ग दाखवला आहे. अशोक चव्हाणांनी समर्पक शब्दांमध्ये बाजू मांडली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आणि माननीय राष्ट्रपतींचा आहे. म्हणून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना आपल्याला मार्गदर्शन केले आहे. त्यामुळे माननीय पंतप्रधान आणि माननीय राष्ट्रपती यांना मी हात जोडून विनंती करतो की, आता हा अधिकार आपला आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. ज्याप्रमाणे आपण ३७० कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली, तीच हिंमत आम्हाला आत्ता पाहिजे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.
विघातक शक्तींपासून सावध राहा
कोरोनाप्रमाणेच आपण मराठा आरक्षणाची लढाई योग्यरितीने आणि समर्थपणाने लढत आहोत. मी मराठा समाजाला एक वेगळ्या दृष्टीने धन्यवाद देतो आहे की, त्यांनी समंजसपणाने महाराष्ट्रात कुठेही हिंसक आंदोलने केली नाहीत, थयथयाट केले नाही संयम दाखवला त्यामुळे सर्व मराठा समाज आणि नागिराकांचेआभार व्यक्त करतो. मात्र ज्यापध्दतीने काही विघातकशक्ती राज्यात वातावरण निर्माण करत आहेत. अशा शक्तींपासून सावध रहा असा, सल्ला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी देत भाजपचे नाव न घेता टोला लगावला.
हेही वाचा - कोरोना आरटीपीसीआर स्वॅब स्टिकच्या हजारो किटचे पॅकिंग घरातच, व्हिडिओ व्हायरल
