मुंबई- एकनाथ शिंदे यांच्या सरकार स्थापनेला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शिवसेनेला सर्वोच्च न्यायालयाचा पुन्हा झटका दिला आहे. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवण्याविरोधात शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना ही घोषणा कशी होऊ शकते? असा दावा शिवसेनेच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. ही याचिका तातडीने घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेवर 11 जुलैला इतर याचिकांसोबतच सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
शिवसेनेतील बंडखोरी, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेले निर्णय हा वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. भाजपच्या मागणीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( governor bhagat singh koshyari ) यांनी महाविकास आघाडी सरकारला उद्याच विश्वासदर्शक चाचणीला ( MVA Government Floor Test ) सामोरे जाण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली ( MVA Govt In SC ) घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. बहुमत चाचणीत शिंदे गट आणि भाजपला एकूण १६४ मते मिळाल्याने एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासदर्शक जिंकला आहे.
शिवसेनेतील मतभेद बंडखोरीमुळे चव्हाट्यावर आल्यानंतर शिंदे गट आणि सरकार विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आता बहुमत चाचणी, सरकार स्थापनेचे निमंत्रण आणि विधानसभा अध्यक्ष पद निवडीवर शिवसेनेने आक्षेप घेत पुन्हा एकदा शिवसेनेकडून न्यायालयात धाव घेतली आहे. बंडखोर नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सेनेच्या ४० हून अधिक आमदारांनी बंडखोरी केली. मविआ सरकार अल्पमतात आले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकार स्थापनेचे निर्देश दिले. मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेला दिलेल्या हिरवा कंदील विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ती फेटाळून लावत शिवसेनेला दणका दिला. तसेच 11 जुलै पर्यंत कोणत्याही सुनावणी घेणार नाही, असे सूचित केले.
विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक आणि राज्यपालांच्या निर्णयावर याचिकेत हरकत-प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच शिंदे गट आणि भाजपने सरकार स्थापन केले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवड आणि सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले. शिवसेनेकडून विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या वेळी शिंदे गटाला महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे व्हीप बजावले. परंतु बंडखोरानी व्हीपचे उल्लंघन करत, भाजपच्या उमेदवाराला विजयी केले. तसेच मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांची निवड चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारची बहुमत चाचणी विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक आणि राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्याचे दिलेले निमंत्रण याबाबत शिवसेनेकडून हरकत घेतल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी- शिवसेनेकडून बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह ११ आमदारांना शिवसेनेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासंदर्भात व्हीप दिले होते. बंडखोरांनी हे व्हीप धुडकावले. विधान सभेच्या विधिमंडळ शिवसेना गटनेते पदावरून एकनाथ शिंदे यांची उचल बांगडी केली. तसेच या सर्वांना अपात्र करावे, अशी मागणी तत्कालीन उपाध्यक्ष हरिभाऊ नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. मात्र शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शिवसेनेला आव्हान दिले. या प्रकरणाची येत्या रविवारी 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिका आणि बंडखोर नेत्याकडून आलेल्या याचिकेवर एकाचवेळी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेच्यावतीने नियुक्त केलेल्या प्रतोदना अवैध ठरवत ( Shivsena petition against assembly Speaker ) एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने नियुक्त केलेल्या प्रतोदच्या व्हीपला मान्यता देण्याच्या नवनिर्वाचित विधानसभा ( Supreme court on Maharashtra assembly Speaker ) अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाने याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले असल्याने पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांना झटका बसला होता.
16 आमदारांना आपले मत लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश- न्यायमूर्ती इंदिरा बनर्जी आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठासमक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिका मेन्शन करीत तत्काळ सुनावणीची मागणी केली. 11 जुलैला महाराष्ट्रातील राजकीय घटनानाट्यासंबंधी दाखल इतर दोन याचिकेसह या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. यापूर्वी महाविकास आघाडीकडून 16 आमदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव उपाध्यक्ष विधानसभा यांना देण्यात आला होता. त्या विरोधात शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने परिस्थिती जैसे ते ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, या याचिकेवर पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तिथपर्यंत या सर्व 16 आमदारांना आपले मत लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
व्हीपला मान्यता देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे नाहीत? - शिंदे यांनी नियुक्त केलेले प्रतोद यांच्या व्हीपला मान्यता देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे नाहीत. उद्धव ठाकरे अजूनही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला होता. गेल्या आठवड्यात शिंदे गटाने शिवसेनेकडून मुख्य प्रतोद पदी करण्यात आलेल्या सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते. पंरतु, न्यायलयाने यासंबंधी कुठलाही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने कुठलाही आदेश देण्यास नकार दिला असताना विधानसभा अध्यक्षांनी नवीन व्हिपला दिलेली मान्यता यथास्थितीत बदल करणारा आहे, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला होता.
शिंद गटाने अपात्रतेच्या कारवाईला दिले होते आव्हान - यापूर्वीच एकनाथ शिंदे तसेच इतर बंडखोर 15 आमदारांनी याचिका दाखल करीत तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले होते. तर, बहुमत चाचणीकरिता राज्यपालांकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांना शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले होते. रविवारी आमदार राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आल्यानंतर त्यांनी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्त करीत ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांना हटवले होते.
व्हिपबाबत शिवसेना मांडणार भूमिका-रविवारी झालेल्या विशेष अधिवेशनात आपण पाहिले, विधानसभा अध्यक्ष यांची निवडणूक होत असताना उपाध्यक्ष यांनी सांगितले की, 164 नार्वेकर यांच्या बाजूने व 107 राजन साळवी यांच्या बाजूने मतदान झाले. पण, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, 39 शिवसेनेच्या आमदारांनी प्रतोद सुनील प्रभू यांनी काढलेल्या व्हिप विरोधात, पक्षाच्या विरोधात मतदान केले आहे. ही बाब त्यांनी पटलावर सुद्धा ठेवली. यावर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण, याबाबत सुद्धा 11 जुलैला एकत्र सुनावणी होणार आहे, असे शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले.
विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष ११ जुलैला मांडणार म्हणणे- एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासोबत शिवसेनेचे प्रतोद अजय चौधरींना नोटीस बजावली आहे. तसेच, 5 दिवसांत आपली बाजू मांडत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार असल्याने, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा-खासदार श्रीाकंत शिंदेंच्या विषयी वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल करणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल
हेही वाचा-CM Eknath Shinde : देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना हाताला धरुन बसविले खुर्चीवर, पाहा Video
