मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी टाकलेल्या याचिकेवर आज सोमवारी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे. त्यातच संख्याबळ दाखवण्यासाठी तिन्ही पक्ष आज आपल्या आमदारांच्या सह्या घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचणार आहे.
हेही वाचा.. अजित पवार दिशाभूल करत आहेत; भाजपसोबत आघाडीचा प्रश्नच नाही, शरद पवारांचा पलटवार
भाजपकडून मित्रपक्ष, सहयोगी आमदार आणि राष्ट्रवादीचा एक गट यांच्या आधारे सत्ता स्थापनेचा दावा केला जात आहे. याच आधारावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी देखील झाला. परंतु हे संख्याबळ बेकायदेशीर असल्याचा दावा शिवसेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस याच्या सहाय्याने काल न्यायालयात केला. त्यामुळे आज नेमका न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा... अजित पवारांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा
तसेच आज महत्वपूर्ण निर्णय असल्याने शिवसेनाप्रमुख यांचा मातोश्री या निवासस्थानी त्या संदर्भात बैठक होण्याची शक्यता आहे. तसेच तीनही पक्षांना आपले संख्याबळ टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या आमदारांना एकनिष्ठ ठेवण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
हेही वाचा.... अजितदादांनी साहेबांचा निर्णय मान्य करुन स्वगृही परत यावं - रोहित पवार
काल न्यायालयात काय झाले ?
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेले आमंत्रण आणि त्यांचा शपथविधी बेकायदा असून राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने रिट याचिकेद्वारे केली. शनिवारी रात्री उशिरा दाखल केलेल्या याचिकेवर रविवारी न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजय खन्ना यांच्या तीनसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी झाली.
भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेसाठी बहुमत असल्याचा दावा करणारे तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या पािठब्याचे अजित पवार यांनी दिलेले पत्र न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना दिला. तसेच राज्यपाल कोश्यारी यांनी फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलेले पत्रही सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. राज्यातील सत्तास्थापनेसंदर्भातील हे तीन दस्तावेज न्यायालयात सादर केल्यानंतर सुनावणी घेतली जाईल आणि या याचिकेसंदर्भात यथायोग्य आदेश दिला जाईल, असे न्यायालयाने रविवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.