मुंबई - आजपासून विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पुरवणी मागण्या आणि काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे.
पहिल्याच सत्रात ग्रामपंचायतींच्या संपलेल्या कार्यकाळाच्या वाढीसंदर्भात विधेयकावर चर्चा झाली. यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे विधेयक मांडले. ग्रामपंचायत व्यवस्था उद्ध्वस्त होता कामा नये, तसेच एका माणसाला 7-8 ग्रामपंचायतींचा चार्ज सांभाळता येणार नसल्यासे विधेयक मांडण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले असून त्याला विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध दर्शवला आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासनाने यासंदर्भात याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजुरीसाठी घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. हे विधेयक मंजूर केले तर न्यायालयाचा अवमान होईल, असेही ते म्हणाले.
अखेर विधायक मंजूर
पाच वर्ष मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक नेमण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आणलेले ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मांडण्यास विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी परवानगी दिली.
LIVE :
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, शिवाजीराव निलंगेकर, अनिल राठोड, हरिभाऊ जावळे यांना आदरांजली
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून शोक प्रस्ताव मांडायला सुरुवात
ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाचा प्रस्ताव बहुमताने विधानसभेत संमत
विरोधकांची मागणी अमान्य झाल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व विरोधकांचा सभात्याग
विधेयक मांडायला अडचण नाही - संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब
ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक हे पाच वर्षानंतर प्रशासक निवडणुकीसाठी काय करावे या संदर्भात आहे. न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रश्नच नाही - जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भूमिका
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र केलेला भाग विधेयकामध्ये समाविष्ट करावा - देवेंद्र फडणवीस
