मुंबई - गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा अत्यंत गाजत आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे.
- अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती -
राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळेल अशी आशा होती. मात्र, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा अध्यादेश स्थगित करण्याचे निर्देश पुढील सुनावणीपर्यंत दिले आहेत. आता हा अध्यादेश लागू करता येणार नसल्याने राज्य सरकार ओबीसींना आगामी महापालिका निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देऊ शकणार नाही. एम्पिरिकल डाटाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कशाच्या आधारावर 27 टक्के आरक्षण देत आहे याबाबत पुरेसा पुरावा मिळत नसल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश लागू करण्यावर स्थगिती आणली आहे. जोपर्यंत कशाच्या आधारावर हा आकडा काढला याचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
- निर्णय अपेक्षितच, सरकारला ओबीसींची जनगणना नको - हरिभाऊ राठोड
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाच्या स्थगितीचा निर्णय देणे अपेक्षित होते. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने जेव्हा एखादा निर्णय दिलेला असतो तेव्हा तो कायदा मानला जातो. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत खंडपीठाने दिलेल्या एम्पिरिकल डाटाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता सरकारने काढलेला अध्यादेश चुकीचाच होता. न्यायालयात टिकणार नाही हे स्पष्ट होते. सरकारला चुकीचा सल्ला देणारे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे वारंवार सरकारला फसवत आहेत. अशा महाधिवक्ता यांची काय गरज, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी दिली आहे. वास्तविक सरकारला एम्पिरिकल डाटा दोन महिन्यात तयार करणे शक्य असतानाही नऊ महिन्यानंतरही काहीही केले नाही. सरकारला ओबीसी समाजाची जनगणना नकोय, अशा शब्दात ओबीसी नेते राठोड यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय -
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत 27 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाण देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. अध्यादेशा संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
