मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) घटनापिठाकडे एकनाथ शिंदे गट ( Eknath Shinde group ) शिवसेना यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या सुनावणीत पक्षाचा चिन्ह नेमक कोणाकडे राहणार याचा अंतिम केंद्रीय निवडणूक आयोग ( Central Election Commission ) घेणार असा निर्णय दिला. घटनापिठाचा हा निर्णय शिवसेनेला दणका समजला जातोय. मात्र घटनापिठाने दिलेल्या या निर्णयाचे पुनर्विलोकन व्हावं असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे ( Vanchit Bahujan Alliance ) अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ( Prakash Ambedkar ) यांनी व्यक्त केल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वांना बंधनकारक असतो. मात्र दिलेला निर्णयाचा आदर होईल का? असा सवाल आहे प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे - सेक्शन 15 प्रमाणे एखाद्या पक्षात पक्षाच्या चिन्हावरून वाद सुरू झाल्यास त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे. एकनाथ शिंदे गट, शिवसेना यांच्यात सुरू असलेल्या वादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला पहिल्यांदाच सेक्शन 15 ( सिंबोलिक ऑर्डर) हे संविधानिक आहे किंवा नाही? हे तपासण्याची संधी आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती संधी गमावली. संविधानाने, संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती दुर्दैवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली आहे. यापुढे पक्षातील विवादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार हा जो संदेश या निर्णयातून देशभर गेला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे, अशी विनंती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
