मुंबई : राज्यात झपाट्याने वाढणारी कोरोना रुग्ण संख्या लक्षात घेता वैद्यकीय वापरासाठी ८० टक्के ऑक्सिजन पुरवठा बंधनकारक करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाने उत्पादकांना दिले आहेत. वैद्यकीय वापराच्या पुरवठ्यानंतर उर्वरीत २० टक्के ऑक्सिजन हा औद्योगिक वापरासाठी उत्पादक देऊ शकतील. यासंदर्भातील आदेश काढले असून ते ३० जून २०२१ पर्यंत राज्यभर लागू राहतील असे यात नमूद केले आहे.
ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणार
कोरोना रुग्णांना उपचारांसाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. सध्या कोरोना रुग्णसंख्येचा आलेख वाढतो आहे. हे लक्षात घेता, वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन अनेक पटींनी वाढविण्याचे निर्देश राज्य सरकारने उत्पादकांना दिले आहे. तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
आवश्‍यकतेनुसार ऑक्सिजन पुरवठा करा
राज्यात गेल्या २५ दिवसांत २० टक्के रुग्ण वाढले आहेत. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे राज्यातील ऑक्सिजनची गरजही वाढणार आहे. ही गरज लक्षात घेता, साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार आरोग्य विभागाने राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनपैकी ८० टक्के वैद्यकीय वापराकरिता आणि २० टक्के औद्योगिक वापराकरिता पुरवठा करावा, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच रुग्णालयांसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्याला प्राधान्य घ्यावे. वैद्यकीय क्षेत्राला यात ८० टक्केपेक्षा जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज भासल्यास त्याचाही पुरवठा करावा, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्य विभागाने दिले आहेत.
अंमलबजावणीसाठी दोन अधिकाऱ्यांची समिती
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाकडून दोन वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. राज्यस्तरावर आरोग्य आयुक्त आणि अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच क्षेत्रीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांचा सक्षम प्राधिकारी म्हणून समावेश असेल, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास यांनी अधिसूचनेतून दिले आहेत. ही अधिसूचना ३० जून २०२१ पर्यंत लागू राहील असेही व्यास यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - लॉकडाऊनच्या मुद्द्याला राजकीय रंग, विरोधकांसह सत्तापक्षातील नेत्यांचाही विरोध
