मुंबई - कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच सध्या राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे आगार तसेच विभागीय कार्यालयात स्मार्ट कार्ड नोंदणीकरण (Smart Card Registration) व वितरण प्रक्रिया होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक व इतर सवलत धारकांच्या 'स्मार्ट कार्ड' योजनेला ३१ मे २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली. राज्य परिवहन सेवेतील प्रवासासाठी १ जून, २०२२ पासून स्मार्ट कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार असल्याने या मुदतवाढीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही परब यांनी केले आहे.
३१ मे, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ -
महाराष्ट्र शासन एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून सुमारे २९ विविध सामाजिक घटकांना ३३ टक्के पासून १०० टक्के पर्यंत प्रवासी भाड्यामध्ये सवलत देत आहे. या सवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित लाभार्थींना आधार क्रमांकाशी निगडीत असलेली "स्मार्ट कार्ड" काढण्याची योजना एसटीने सुरू केली आहे. त्यानुसार एसटीच्या प्रत्येक आगारामध्ये ज्येष्ठ नागरिक व अन्य सवलत धारकांना स्मार्ट कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग तसेच आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांना आगारात येऊन स्मार्टकार्डासाठी नोंदणी करणे किंवा स्मार्टकार्ड घेणे शक्य नसल्याने सदर योजनेला ३१ मे, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री परब यांनी दिली आहे. यापूर्वी स्मार्ट कार्ड योजनेसाठी ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
३४ कोटी लाभार्थी हे ज्येष्ठ नागरिक-
तोट्याचा सामना करणाऱ्या एसटीतर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासात सवलत देण्यात येते. विद्यार्थी, अंध, अपंग, आदिवासी, ज्येष्ठ नागरिक, खेळाडू आदींना तिकिटांमध्ये सवलत दिली जाते. सवलतीच्या रक्कमेचा परतावा राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडून केला जातो. याप्रकारे एसटीच्या सवलतीत प्रवास करणाऱ्या एकूण ३८ कोटी लाभार्थ्यांनीपैकी ३४ कोटी लाभार्थी हे फक्त ज्येष्ठ नागरिक आहेत. महामंडळातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना साध्या, निमआराम बसमध्ये ५० टक्के, शिवशाहीमध्ये ४५ आणि शिवशाही स्लीपरमध्ये ३० टक्के सवलत दिली जाते. सवलतीच्या प्रवासामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचाही ओढा एसटीकडे मोठ्या प्रमाणात आहे.
