मुंबई - राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ( State Road Development Corporation ) व्यवस्थापकीय संचालक पदी असलेल्या राधेश्याम मोपलवार ( Radheshyam Mopalwar Extension ) यांची खरी 'समृद्धी' आली आहे. या पदावर मोपलवार यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली असून ही मुदतवाढीची सहावी वेळ आहे. कोण आहेत मोपलवार? ( Who Is Radheshyam Mopalwar ) का दिली जाते मुदतवाढ जाणून घेऊया?
राधेश्याम मोपलवार यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ -
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू आहे. या मार्गात या महामार्गाचा नागपूर ते शिर्डी हा पहिला टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. महामार्गावरील वाहतूक सुरक्षेबाबतची कामे आता अंतिम टप्प्यात असून हा रस्ता लवकरच वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या जीआरमध्ये म्हटले आहे. तसेच करार पद्धतीने कार्यरत असलेले राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही सरकारने जाहीर केला आहे.
मोपलवार यांची नियुक्ती आणि मुदतवाढ -
राधेश्याम मोपलवार हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीकरिता करार पद्धतीने त्यांची राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदावर २८ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये त्यांच्या नियुक्तीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. २८ फेब्रुवारी २०२० मध्ये त्यांना पुन्हा तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली, तर २८ मे २०२० मध्ये पुन्हा एक वर्षासाठी सरकारने मुदतवाढ दिली. २८ मे २०२०, ४ जून २०२१ मध्ये सहा महिन्यांसाठी तर ३० नोव्हेंबर २०२१ मध्ये तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. आतापर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ मिळालेल्या मोपलवार यांना सरकारने सहाव्यांदा सहा महिन्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
कोण आहेत मोपलवार? -
आयएएस अधिकारी राधेश्याम मोपलवार हे नेहमीच चर्चेत राहिले. आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कोकण विभागीय आयुक्त, अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांना मिळाल्या. भाजप-शिवसेनेच्या सरकारमध्ये महत्त्वाकांक्षी समृद्धी प्रकल्पाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कथित ऑडिओ क्लिप असे आरोप झाले. या आरोपानंतर मोपलवार यांना पदावरून हटविण्यात आले. दोन महिन्यांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवल्यानंतर मोपलवार यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने क्लिन चीट दिल्यानंतर त्यांना डिसेंबर २०१७ मध्ये पुन्हा एकदा सेवेत घेण्यात आले होते.
एकनाथ शिंदे यांची विशेष मर्जी -
राधेश्याम मोपलवार हे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मर्जीतील अधिकारी मानले जातात. महत्त्वाकांक्षी असलेल्या समृद्धी प्रकल्पात भूसंपादनात मोपलवार यांनी खूपच महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प लवकर पूर्णत्वास जाईल, अशी सरकारची धारणा आहे. त्यामुळेच त्यांना आतापर्यंत सहावेळा विक्रमी मुदतवाढ मिळाली आहे.
हेही वाचा - 40-mile Russian convoy: 40 मैलांचा रशियन काफिला; गोळीबार तीव्र करण्याची कीवला धमकी
