मुंबई : तौक्ते चक्रीवादळादरम्यान अरबी समुद्रात बार्ज पी-305 बुडून झालेल्या दुर्घटनेवरून शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून ओएनजीसी आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. या घटनेसाठी ओएनजीसी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जबाबदार असल्याचा घणाघात करत हा सदोष मनुष्यवधच असल्याचे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. या दुर्घटनेची जबाबदारी वादळावर ढकलता येणार नाही असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात?
तौकते चक्रीवादळाने मुंबईनजीकच्या अरबी समुद्रात 49 बळी घेतले. आजही 26 जण समुद्रातील बार्जवरून बेपत्ता आहेत. चक्रीवादळ हे निसर्ग तुफान आहेच. त्या तुफानाने व्हायची ती भयंकर पडझड झालीच आहे, पण पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कोणाकडे मागायची? कोणत्या न्यायालयात गुन्हा दाखल करायचा? हा प्रश्न असतोच. मात्र मुंबईतील समुद्रात जो प्रकार घडला तो भयंकर आहे. 'ओएनजीसी'विरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा असा भयंकर हलगर्जीपणा येथे घडला आहे. 'तौकते' नावाचे भयंकर चक्रीवादळ घोंघावत येणार आहे. हे तुफान मोठी पडझड करू शकते. समुद्रात वादळ निर्माण करून मनुष्यवध करू शकते याची पूर्ण कल्पना हवामानतज्ञांनी, उपग्रहांनी दिलीच होती. तरीही 'ओएनजीसी'ने दुर्लक्ष केले व मुंबई हाय समुद्रात तेल खोदाईचे काम करणाऱ्या बार्जवरील 700 कामगारांना माघारी बोलावले नाही. बार्ज बुडाले व 75 कामगारांचा मृत्यू झाला. 49 मृतदेह मिळाले व 26 जण बेपत्ता आहेत. हिंदुस्थानी नौसेना, कोस्टगार्डच्या वीरांनी बचाव कार्य केले नसते तर बार्जवरील 700 जणांना कायमचीच जलसमाधी मिळाली असती. हे सर्व लोक एका खासगी कंपनीचे कर्मचारी असतीलही, पण ते 'ओएनजीसी'साठी तेल उत्खनन करीत होते. त्यामुळे त्यांच्या रक्षणाची
जबाबदारी ' ओएनजीसी ' प्रशासनाचीच
होती. मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील गावांना धोका जास्त असतो. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, राज्य सरकार एका बाजूला कोरोनाशी झुंजत असतानाच 'तौकते' वादळाशी मुकाबला करण्याची तयारी करत राहिले. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी 'तौकते'चे धोके पाहता महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. चक्रीवादळाशी लढण्याची इतकी तयारी सुरू झाली असताना समुद्रात काम करणाऱ्या 'ओएनजीसी'सारख्या कंपन्यांना जाग नसावी याचे आश्चर्य वाटते. 'तौकते' वादळ समुद्रात व किनाऱ्यावर मोठी हानी करू शकते व त्यानुसार आपली यंत्रणा सज्ज ठेवायलाच हवी याचे भान 'ओएनजीसी'च्या सरकारी मंडळास नसेल तर ही सरळ सरळ बेफिकिरी आहे व त्याबद्दल या बेफिकीर लोकांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा असे कुणी म्हणत असेल तर ते योग्यच आहे. देशाचे पेट्रोलियम मंत्री, 'ओएनजीसी'चे अध्यक्ष, त्यांचे संचालक मंडळ वगैरेंची या दुर्घटनेत काही जबाबदारी आहे की नाही? इतक्या मोठय़ा वादळातून होणाऱ्या हानीची पूर्वकल्पना असतानाही त्यांनी काय खबरदारी घेतली याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. ज्या तरंगत्या फलाटावर खवळलेल्या समुद्रात हे कर्मचारी होते तो 'बार्ज' नादुरुस्त होता. संकटप्रसंगी जीव रक्षणासाठी कोणत्याही सुविधा तेथे नव्हत्या. कोणत्याही प्रकारचे आपत्ती व्यवस्थापन नव्हते. त्यामुळे हे कर्मचारी वादळ येण्यापूर्वीही
मृत्यूच्या जबडय़ातच
काम करीत होते. आतापर्यंत ते नशिबाने वाचले, पण दोन दिवसांपूर्वी तौकते वादळाने तडाखा दिला तेव्हा मात्र नशिबाने साथ दिली नाही. तेव्हा त्यातील 75 जण मृत्यूच्या जबडय़ात कायमचेच विसावले. 'ओएनजीसी' हा 'नवरत्न' सार्वजनिक उपक्रमांतील शिखरावर असलेला उपक्रम आहे. त्याचेही खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू झालेच आहेत. याच पेट्रोलियम व तेल कंपन्यांनी हजारो कोटींचा निधी 'पी.एम. केअर' फंडास दिला आहे. पण आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेण्यात या पेट्रोलियम कंपन्या तोकडय़ा पडल्या आहेत. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे या सर्व काळात कोठे आहेत, हा प्रश्नच आहे. या भयंकर अपघातात 75 च्या आसपास कर्मचारी नाहक प्राणास मुकले. या सदोष मनुष्यवधाची नैतिक की काय म्हणतात ती जबाबदारी घेऊन पेट्रोलियम मंत्री राजीनामा देणार आहेत काय? की नैतिकतेचे मुद्दे तुमच्या राजकीय विरोधकांसाठी व तुम्ही तरंगणाऱ्या प्रेतांच्या मढय़ावरील लोणीच खायचे? उत्तर प्रदेश, बिहारांतील गंगेपासून मुंबईतील समुद्रापर्यंत तरंगणाऱ्या शेकडो प्रेतांचे घुसमटलेले मरण धक्कादायक आहे. गंगेत प्रेतांना समाधी दिली, तर मुंबईच्या समुद्रात जिवंत माणसांना बुडू दिले. हा निसर्गाचा प्रकोप नसून सदोष मनुष्यवधच आहे. सदोष मनुष्यवधाची जबाबदारी 'तौकते' वादळावर टाकता येणार नाही. वादळाची पूर्वसूचना असतानाही जे झोपून राहिले तेच गुन्हेगार आहेत. त्यांना शासन व्हायलाच हवे.
