मुंबई - गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पीकविमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याच्या तक्रारी येत असल्याने सत्ताधारी शिवसेनेने थेट मुंबईतील एका विमा कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला. या मोर्चाने शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटलेला नसला तरीही पीक विमा कंपन्यांचा प्रश्न सुटल्याचे चित्र आहे. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने पीक आणि फळ विम्यासाठी सुमारे ३२५ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित कंपन्यांना वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला.
शिवसेनेचा मोर्चा शेतकऱ्यांचा नसून, शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पीकविम्याचे पैसे देताना वीमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जातो. याचे नियम त्यांना विचारुन तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. हे सर्व बदलण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे शिवसेनेने सांगितले. आमच्या मोर्चाचा अर्थ पीकविमा कंपन्यांना कळत नसेल, तर त्यांना शिवसेना स्टाईलने उत्तर देण्याचा इशाराही सेनेकडून देण्यात आला होता.
राज्यात १९९९च्या रब्बी हंगामापासून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना चालू होती. या योजनेतील त्रुटी दूर करून २०१६ सालापासून राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरली आहे. सततच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टिकोनातून ही विमा योजना महत्त्वपूर्ण ठरली. राज्यात गतवर्षी जून ते सप्टेंबर या मान्सूनच्या काळात पाऊस कमी झाला. राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी जमिनीत आवश्‍यक ओलावा नसल्याने सन २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामात पेरणी क्षेत्रात मोठी घट झाली.
सन २०१६च्या खरीप हंगामावेळी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेला सुरुवात झाली. २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रातील १ कोटी २० लाख तसेच सन २०१७-१८ मध्ये एक कोटी एक लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली. २०१७ च्या खरीप हंगामापेक्षा कमी शेतकऱ्यांना २०१८ सालातील खरीप हंगामात योजनेचा लाभ मिळाला. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत २०१७ च्या खरीप हंगामात ४९.८ लाख आणि २०१८ साली ४५ लाख शेतकऱ्यांचे दावे स्वीकारले गेले. मात्र, पीकविमा वितरणातील विलंबाची समस्या चालू राहिल्याने राज्यात ४ जूनपर्यंत फक्त ३५.२२ लाख शेतकऱ्यांना दाव्याची भरपाई मिळाली होती. औरंगाबादमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे १७,००० शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे मिळाले नाहीत. त्याचसोबत मराठवाडा आणि विदर्भातील लाखो शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच विमा कंपन्यांना धडा शिकवण्यासाठी शिवसेनेने मुंबई बीकेसी मधील भारती अँक्सा कंपनीवर धडक मोर्चाचे आयोजन केले होते.
राज्यात रब्बीच्या लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र ५६ लाख ९३ हजार १५९ हेक्टर आहे. दुष्काळामुळे रब्बी हंगामात एकूण पेरणी क्षेत्रापैकी ३३ लाख ८१ हजार ९२९ हेक्टरवर रब्बी पिकांची लागवड होती. दुष्काळात अथवा नैसर्गिक संकट काळात शेतकऱ्यांचा पीकविम्याकडे कल वाढत असल्याचे चित्र आहे. पंतप्रधान विमा योजनेअंतर्गत २०१८-१९ मध्ये रब्बी हंगामातील पीकविम्याचा राज्य सरकारचा हिस्सा ३७७ कोटी ७९ लाख आणि हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी २२७ कोटी ९ लाख रुपयांचा संपूर्ण हिस्सा इतका होतो. शासन निर्णयानुसार या दोन्ही योजनांचा सुमारे ३२५ कोटी रूपयांचा उर्वरित हफ्ता नुकताच वितरित करण्यात आला आहे. २०१८-१९ मधील रब्बी हंगामासाठी फ्युचर जनरल इन्शुरन्स, बजाज अलायन्झ आणि भारती अ‍ॅक्सा या तीन कंपन्यांमार्फत पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करताना विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या सुलभीकरणासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. या योजनेंतर्गत तक्रार निवारणासाठी तालुका स्तरावर कृषी अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर कृषी अधीक्षक यांची यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार असून, विमा कंपन्यांनी येथे स्वत:चे प्रतिनिधी पाठवावेत. तसेच गतवर्षीच्या तक्रारींचीही दखल घेण्यात येईल, असे कृषीमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी सांगितले.
योजनेसाठी उंबरठा उत्पन्न काढताना जोखीमस्तर 70 टक्के आहे तो वाढवून 90 टक्के करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. बेस्ट ऑफ सेवन या ऐवजी या सात वर्षांपैकी ज्या वर्षी सगळ्यात जास्त उत्पन्न आले असेल ते ग्राह्य धरावे, ही मागणीदेखील केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
