मुंबई - देशात गेल्या काही दिवसांपासून लव्ह जिहादचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहेत. लव्ह जिहादसाठी कठोर कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपाकडून केली जात आहे. याच मुद्द्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बंगालच्या निवडणुका येत आहेत, त्यामुळे नवा मुद्दा भाजपला पाहिजे आहे. त्यासाठीच लव्ह जिहादचा मुद्दा भाजपने उचलून धरला आहे, असे संजय राऊत म्हणाले.
विकासापेक्षा लव्ह जिहाद भाजपसाठी महत्वाचे
विकासापेक्षा भाजपला लव्ह जिहादचा मुद्दा महत्वाचा वाटतो, अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातही हा मुद्दा उचलून धरला जात आहे. राज्य सरकार याबाबत केव्हा कायदा करणार, असे प्रश्नही विचारले जात आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दोन राज्यात लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्यात येत आहे. मात्र, जेव्हा बिहारमध्ये नितीश कुमार हा कायदा करतील, तेव्हा त्या कायद्याचा आम्ही अभ्यास करू आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात हा कायदा करायचा की नाही, याबद्दल आम्ही विचार करू असे, संजय राऊत म्हणाले.
अर्थव्यवस्था हा महत्वाता मुद्दा आहे. आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महागाई या मुद्द्यापेक्षा लव्ह जिहाद हा मुद्दा भाजपला महत्वाचा वाटत असेल, तर त्यांनी खुशाल त्यावर राजकारण करावे, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला.
फडणवीसांनी केले होते समर्थन
विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लव्ह जिहाद बाबत कायदा करण्याचे समर्थन केले होते. सर्ब बाबींचा अभ्यास करूनच हा कायदा केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. जे स्वताला धर्मनिरपेक्ष म्हणवतात ते खरे हिंदू विरोधी असल्याचे ही ते म्हणाले होते.सर्व 'स्यूडो सेक्युलर' लोकांना हिंदुत्वाची चिड आहे. यांना वाटते की हिंदुत्वावर हल्ला करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आहे. हिंदूंना शिव्या देणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आहे. जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा त्या गांभिर्याने घेऊन त्याविरोधात निर्णय घ्यावा लागतो, तेच काम उत्तर प्रदेश सरकार करत आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लव्ह जिहादवर दिली होती.
'लव्ह जिहाद'वर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात कायदा
देशभरात विविध राज्यांमध्ये लव्ह जिहाद कायद्याविरोधात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशमध्ये लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त. भाजपा आणि हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी लव्ह जिहाद कायद्याला मोठ्या प्रमाणात समर्थन दर्शवले आहे. मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा अधिवेशनात धर्मांतरे आणि लव्ह जिहादची वाढती प्रकरणे रोखण्याच्या उद्देशाने 'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020' आणण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन कायद्यात जबरदस्तीने धर्मांतरासाठी पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा देण्यात येईल.
लव्ह जिहाद कायदा घटनेचे उल्लंघन- औवेसी
हैदराबादमधील नगरपालिका निवडणुकांना जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न भाजपा करत असल्याचा आरोप एआयएमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला होता. या दरम्यान ओवैसी यांनी लव्ह जिहाद कायद्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती. लव्ह जिहादविरोध कायदा घटनेच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन आहे, असे ते म्हणाले होते. तसेच भाजपाने जरा घटनेचा अभ्यास करायला हवा, अशीही खोचक टीका त्यांनी केली होती.
