मुंबई - नोटाबंदीला पाच वर्ष पूर्ण झाली आहेत. यावरून विरोधक केंद्र सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीदेखील केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना घाई केल्याबद्दल केंद्र सरकारने देशाची माफी मागायला हवी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
नोटाबंदी केल्यामुळे दहशतवाद कमी होईल, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. मात्र, हा दावा फोल ठरलेला दिसून येत आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर आज पाच वर्षात काश्मीरमध्ये सर्वाधिक दहशतवाद वाढला आहे. खासदार तथा शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणाले, की याच पाच वर्षात देशात सर्वात जास्त काळा पैसा वाढला आहे. त्यामुळे नोटाबंदी पूर्ण अपयशी ठरली आहे. नोटाबंदी झाल्यावर शेकडो लोकांना नोकरी आणि प्राण गमवावा लागला होता. त्यामुळे नोटाबंदी केंद्र सरकारने देशाची माफी मगाायला हवी, असे राऊत म्हणाले.
हेही वाचा-मोदीजी, आता तुम्हीच सांगा कोणत्या चौकात शिक्षा द्यायची - नवाब मलिक
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी महाराष्ट्रातून महाविकास आघाडीचे सरकार व उखडून फेका असे आवाहन भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केले होते. राऊत यांनी यावर भाष्य करत भाजपला उलट आव्हान केले आहे. त्याच्यापूर्वी भाजपने अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीन जे घुसले आहे, त्यांना उखडून फेकले पाहिजे. चीनने आपल्या हद्दीत गावे बसविली आहेत. त्यांनी सर्वात आधी अरुणाचल प्रदेशातून चीनला उखडून फेकले पाहिजे. जम्मू काश्मीरमध्ये अतिरेकी हल्ले वाढले आहेत. अतिरेक्यांचे अड्डे वाढले आहेत. त्यांना ताबडतोब उखडून फेकले पाहिजे असे राऊत म्हणाले.
हेही वाचा-नोटाबंदीची निर्णयाला 5 वर्षे पूर्ण; डिजीटल व्यवहारासह चलनातील नोटांमध्येही वाढ
ऑगस्ट 2021 मध्येही सामनाची नोटाबंदीवरून सरकारवर केली होती टीका
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ऑगस्ट 2021 मध्ये जोरदार टीका केली होती. ते म्हणाले, मागील सात वर्षात अच्छे दिन आले नाहीत. तर नोटा बंदीसारख्या निर्णयाने देशातील जनतेवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या माध्यमातून त्यांनी मोदींवर निशाणा साधला. आधी नोटाबंदी आणि मग नंतर कोरोनाकाळात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे 23 कोटी जनता नव्याने गरिबी रेषेच्या खाली गेली. लोकांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका त्यांनी मोदींवर केली. रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आता सांगितले की, सरकारला गरीबांसाठी काही करता येत नसेल तर भीक मागणे हा अधिकार आहे!
हेही वाचा-पुणे जिल्हा बँकेस 22 कोटी 25 लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून मिळण्याची प्रतीक्षा