मुंबई - एनसीबीचे माजी झोनल डिरेक्टर समीर वानखेडे ( Ex NCB Divisional Director Sameer Wankhede ) यांनी राज्य सरकारच्या जात पडताळणी समितीच्या ( Caste Validation Committee ) कारणे दाखवा नोटीस विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ( Mumbai High Court ) धाव घेतली आहे. या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती देखील समीर वानखेडे यांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समीर वानखेडे विरुद्ध राज्य सरकार ( Sameer Wankhede Vs State Government ) सामना रंगणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
नवाब मलिकांचा दबाव : 29 एप्रिल 2022 रोजी जात पडताळणी समितीतर्फे समीर वानखेडे यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भात पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीस विरोधात समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. समीर वानखेडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, मंत्री नवाब मलिक हे राज्य सरकारमध्ये मंत्री आहेत. त्यांच्या दबावाखाली तर राज्यातील जात पडताळणी समिती माझ्या विरोधात कारवाई करण्याकरता कारणे दाखवा नोटीस पाठवली ( Nawab Malik Vs Sameer Wankhede ) आहे. तसेच माझी जात रद्द करण्याचे देखील हालचाली समितीमध्ये सुरू आहेत. या विरोधात समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
नवाब मलिकांचे आरोप : नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर आर्यन खान प्रकरणानंतर ( Aryan Khan अनेक आरोप केले होते. त्यामध्ये नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्या जाती संदर्भात आरोप केल्यानंतर या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अशोक कांबळे यांनी राज्य सरकारच्या जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर समितीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असता, समीर वानखेडे यांना या प्रकरणात दोन वेळा समन्स देखील पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी समीर वानखेडे हे एकदा वकिलांसोबत जात पडताळणी समितीसमोर चौकशीला हजर देखील झाले होते.
काय आहे प्रकरण : महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून समीर वानखेडे यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्र विरोधात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याकरिता बोलवण्यात आले होते. अशोक कांबळे या सामजिक कार्यकर्त्यांनी NCB च्या अधिकारी समीर वानखेडे यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याची तक्रार केली आहे. त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या तक्रारीनुसार महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत असलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने तक्रारदाराला पुरावे घेऊन माटुंगा रोड कार्यलयात बोलावले होते. मंगळवार दि. 30 नोव्हेंबर रोजी तक्रारदार अशोक कांबळे यांचे वकील नितीन सातपुते यांनी कार्यालयात सर्व कागदपत्र सादर केले होते. त्यानंतर आयोगाने समीर वानखडे यांना समन्स पाठवले होते. मात्र पहिल्या समन्सला समीर वानखेडे गैरहजर राहिले होते.
हेही वाचा : Sameer Wankhede : नवाब मलिकांवर प्रश्न विचारताच समीर वानखेडे म्हणाले.. नाही, नको नको
