मुंबई: महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेल्या गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिवसेनेवर टीका करत आव्हान दिले. या नंतर चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्या संदर्भात भाष्य केले याचा समाचार घेताना अग्रलेखाच म्हणले आहे, गृहमंत्री अमित शहांची पाठ वळताच चंद्रकांतदादा पाटील वगैरे महामस्त नेत्यांचे बोबडे बालीश बोल सुरू झाले . 'मोदी हे फारच संयमी नेते आहेत. नाहीतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावायला वेळ लागणार नाही !' असे पाटील म्हणतात ते कशाच्या आधारावर? अमित शहा यांनी पुण्यात येऊन राज्य सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले व शिवसेनेलाही इशारे, आव्हाने वगैरे देऊन ते गेले. शिवसेनेला एकटे लढून वगैरे दाखवण्याची पोकळ आव्हाने देण्यापेक्षा लडाखमध्ये घुसलेल्या चिन्यांशी लढून दाखवा व त्यांना बाहेर ढकलण्याचे आव्हान स्वीकारा . तेच देशहिताचे आहे .
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे एक मस्त गृहस्थ आहेत. श्री. शहा मस्त असले तरी त्यांचे महाराष्ट्रातील चेले हे महामस्त आहेत. मदमस्त असा उल्लेख करणे त्या मंडळींना असंसदीय वाटू शकेल. त्यामुळे महामस्तच बरे. श्री. शहा यांनी पुण्यात येऊन त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बुस्टर डोस दिला. त्यावर लगेच महाराष्ट्रातील महामस्त पुढाऱ्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भाषा सुरू करून हास्यजत्रेची रंगीत तालीमच सुरू केली. काही झाले की राष्ट्रपती राजवट लावण्याची धमकी द्यायची. देशाचे घटनात्मक प्रमुख जणू त्यांच्या घरीच रबर स्टॅम्प घेऊन बसले आहेत.
तर श्री. अमित शहा यांनी पुण्यात येऊन राज्य सरकारवर काही प्रश्न उपस्थित केले व शिवसेनेलाही इशारे, आव्हाने वगैरे देऊन ते गेले. देशाची एकंदरीत स्थिती आज बरी नाही. अनेक राज्यांत कायद्याची घडी विस्कटलेली आहे. ईशान्येकडील राज्यांत, जम्मू-कश्मीरात गृहमंत्र्यांनी विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पण त्यांचे लक्ष्य महाराष्ट्रावरच दिसते. महाराष्ट्रात एकंदरीत बरे चालले असल्याचे हे लक्षण मानायला हवे. म्हणूनच फक्त शिवसेनेला आव्हान देण्याचे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. अशीच आव्हानाची भाषा त्यांनी प. बंगालात केली होती. तेथे काय झाले? भाजपास दारुण पराभव पत्करावा लागला.
कालच्या कोलकाता महानगरपालिका निवडणुकीत तर भाजपास दहा जागाही जिंकता आल्या नाहीत. आता तेथेही राष्ट्रपती राजवट लावणार काय? खरे तर लखीमपूर खेरीत केंद्रीय मंत्रीपुत्राने 13 शेतकऱ्यांना चिरडून मारल्यावर गृहमंत्र्यांनी तेथे कारवाईचा बडगा उगारायला हवा होता. पण श्री. शहा यांनी त्या मंत्र्यास अभय दिले व पुण्यात येऊन शिवसेनेस आव्हान दिले. श्री. शहा हे गृहमंत्री नसते व त्यांच्या हाताशी सी.बी.आय., ई.डी., इन्कम टॅक्स, एन.सी.बी.सारखी हत्यारे नसती तर ते आजच्याप्रमाणे आव्हानाची भाषा कधीच करू शकले नसते. श्री. शहा यांना महाराष्ट्रात येऊन मन मोकळे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. देशभरात भाजपविरोधकांचे बोलण्याचे स्वातंत्र्य दडपले असले तरी महाराष्ट्रात सगळ्यांचेच स्वातंत्र्य अबाधित आहे. त्यामुळेच श्री. शहा यांनी कारण नसताना जुन्या खपल्या पुन्हा खाजवल्या आहेत.
शिवसेनेने सत्तेसाठी दगाबाजी केली व आता हिंमत असेल तर एकटे लढून दाखवावे असे आव्हान त्यांनी दिले. श्री. शहांचे नेमके वय किती ते माहीत नाही. पण आव्हानांच्या अंगाखांद्यावर खेळत आणि आव्हानांना लोळवतच शिवसेना मोठी झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे बोट धरायला कोणी तयार नव्हते तेव्हा त्या एकटेपणातून त्यांना बाहेर काढून खांद्यावर गावभर मिरविणारी शिवसेनाच आहे. पुन्हा शहा यांना अलीकडच्या घडामोडींचाच विसर पडलेला दिसतोय. 2014 साली ते स्वतः अध्यक्ष असतानाच त्यांनी हिंदुत्ववादी शिवसेनेशी नाते तोडले होते. तेव्हा शिवसेना एकटय़ानेच लढली होती.
शिवसेनेला एकटय़ाने लढण्याची, अंगावर येणाऱ्यांना शिंगावर घेऊन लोळविण्याची सवय आहे व लढण्यासाठी शिवसेनेला तपास यंत्रणांची 'चिलखते' वापरावी लागत नाहीत. शिवसेनेच्या हाती सत्याची वाघनखे आहेत. याचा अनुभव देशातील अनेकांनी वेळोवेळी घेतला आहे. श्री. अमित शहा यांचा संताप समजण्यासारखा आहे. प्रयत्नांची शर्थ करूनही ते महाराष्ट्रातील 'तीन चाकी' सरकारचे टायर पंक्चर करू शकलेले नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे म्हणणे आहे, 'राज्यातील सरकार तीन चाकी रिक्षा आहे. रिक्षा आता बंद पडली आहे.' हे विधान हास्यास्पद आणि गोरगरीबांचा अपमान करणारे आहे.
मोदींच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे भाव शंभरावर नेऊन ठेवल्यामुळे सामान्यांना फक्त रिक्षाच परवडू शकते. महाराष्ट्राच्या सरकारला निदान तीन चाके तरी आहेत. केंद्रातले सरकार म्हणजे उताराला लागलेली गाडी आहे. 2024 साली या गाडीचे ब्रेक निकामी झाल्याशिवाय राहणार नाहीत असे देशाचे वातावरण बदलताना दिसत आहे. शिवसेना महाराष्ट्राच्या सत्तेची सूत्रधार आहे या पोटदुखीतून फालतूच्या टिकाटिपण्या सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांचे वैफल्य समजण्यासारखे आहे, पण देशाचे गृहमंत्रीही त्याच वैफल्यातून बोलू लागतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. महाराष्ट्र सरकारला अडचणीत आणण्याची, असहकार पुकारण्याची एकही संधी केंद्रीय गृहमंत्रालय सोडत नाही.
शिवसेनेला सत्तेची हाव आहे व भाजप मात्र त्याबाबत सोवळ्यात आहे, सत्ता दिसली की, भाजप रोज एकादशीचे क्रत पाळतो, असे त्यांना म्हणायचे आहे. ते खरे असेल तर पहाटेच्या शपथविधीचा राजभवनातील 'सत्ता नारायण' कोणी बांधला होता? त्यामुळे सत्य नारायण कोणाचा व सत्ता नारायणवादी कोण याचे बिंग तेव्हाच फुटले होते. राजभवनाची सूत्रे गृहमंत्र्यांकडे असतात हे साधे ज्ञान ज्यांना आहे त्यांना महाराष्ट्र, प. बंगालसारख्या राज्यांत नेमके काय घडवले जात आहे ते कळून येईल. महाराष्ट्रात बहुमताचे सरकार आहे. 170 आमदारांचे बहुमत असलेल्या सरकारच्या शिफारसी राज्यपाल महोदय मानायला तयार नाहीत व विधान परिषदेच्या 12 आमदारांचे संवैधानिक अधिकार मारणारे 'राजभवन' हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्याच आदेशावर काम करते.
महाराष्ट्राचे राज्य कसे चालवायचे यावर भाषणे देणे सोपे आहे, पण केंद्रीय गृहमंत्रालय महाराष्ट्राच्या बाबतीत कायद्याची, घटनेची बूज राखताना दिसतेय असे चित्र नाही. भाजपने कोणाला व कसे मुख्यमंत्री करायचे हा त्यांचा प्रश्न. त्यांनी फडणवीसांना मुख्यमंत्री करायचे की बाहेरून आलेल्या फाजील नव निष्ठावंतांना, हा त्यांचा प्रश्न. पण महाराष्ट्रात पुढची पंचविसेक वर्षे तरी मुख्यमंत्रीपदाची जागा रिक्त नाही. जागा रिकामी करण्यासाठी बेकायदेशीर खटपटी लटपटी केल्या तर त्या तुमच्यावरच उलटतील. हे आवर्जून सांगायचे कारण असे की, गृहमंत्री अमित शहांची पाठ वळताच चंद्रकांतदादा पाटील वगैरे महामस्त नेत्यांचे बोबडे बालीश बोल सुरू झाले.
'मोदी हे फारच संयमी नेते आहेत. नाहीतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावायला वेळ लागणार नाही!' असे श्री. पाटील म्हणतात ते कशाच्या आधारावर? ठाकरे सरकार सातत्याने राज्यपालांचा अनादर करत असल्याचे दुःख पाटलांनी व्यक्त केले. खरे सांगायचे तर राज्यपालांचे अधःपतन ठाकरे सरकार करत नसून केंद्रातील मोदी सरकार करत आहे. राज्यपालांना बहुमताच्या सरकारचे निर्णय व शिफारसी ठोकरून लावण्याच्या सूचना कोण करीत आहे? राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून बहुमताच्या सरकारच्या पाठीत खंजीर खुपसता येणार नाही. शिवसेनेचा इतिहास समोरून लढण्याचा आहे. दगाबाजी हा शब्द शिवसेनेच्या शब्दकोशात नाही.
श्री. अमित शहा म्हणतात, त्याप्रमाणे शिवसेनेला ऐकायला अडचण आहे की नाही हे साडेअकरा कोटी जनता ठरवेल, पण देशाची जनता महागाई, बेरोजगारीविरुद्ध आक्रोश करीत असताना केंद्रातील सरकारने मात्र कानांत 'बोळे'च घातले आहेत. शिवसेनेला एकटे लढून वगैरे दाखवण्याची पोकळ आव्हाने देण्यापेक्षा लडाखमध्ये घुसलेल्या चिन्यांशी लढून दाखवा व त्यांना बाहेर ढकलण्याचे आव्हान स्वीकारा. तेच देशहिताचे आहे. कश्मीरातही रक्तपात, सैनिकांचे बलिदान सुरूच आहे. देशाच्या गृहमंत्र्यांना राजकारणातच 'रस' असल्याने देशाचे शत्रू आत घुसून आव्हान देणारच! असा टोलाही अग्रलेखात मारण्यात आला आहे.
