मुंबई - प्रकाश आंबेडकर यांनी आज (शुक्रवार) वंचित बहुजन आघाडीचे उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण सावंत यांच्यासह राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांची राजभवनात भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे, अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यास आपला विरोध दर्शवला आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची अशी नेमणूक घटनाबाह्य असल्याचे प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रशासक नेमणुकीस आमचा विरोध आहे. निवडणूक घेता येत नसतील तर, अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी देखील राज्यपालांकडे केल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा - राजस्थानातील सत्तासंघर्षात वाढ; काँग्रेसचे 'हे' २ आमदार निलंबित
राष्ट्रवादी काँग्रेस दुकान मांडत असल्याचा आंबेडकरांचा आरोप...
राज्यात मुदत संपत आलेल्या अनेक ग्रामपंचायती असून काही ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली आहे. अशा ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मात्र, या अध्यादेशाचा गैरफायदा घेण्यात येत असून राष्ट्रवादी पक्षाने आपली दुकाने मांडली आहे. ज्यांना प्रशासक म्हणून अर्ज करायला सांगितले आहे, त्यांना ११ हजार रुपयांची पावती अर्जा सोबत जोडायचे आहे. शिवाय, प्रशासक म्हणून निवड न झाल्यास आपल्याला हे ११ हजार रुपये परत मिळणार नाही, असे राष्ट्रवादीने सांगितले असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
मुळात भारतीय घटनेच्या दृष्टीने पाहिले तर, ज्या प्रशासकीय व्यक्तीने घटनेची शपथ घेतली आहे. अशाच व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नेमण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा अधिकार नसल्याचेही प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांना सांगितले. त्याचबरोबर निवडणुका तत्काळ घेता येत नसेल, तर सध्या असलेल्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही प्रकाश आंबेडकरांनी केली.
