मुंबई - मुंबई-पुणे–बंगळुरु जुन्या महामार्गावरील टोल नाक्यावरील अवैध वसुली विरोधात फेब्रुवारी महिन्यामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज प्रथम सुनावणी करण्यात आले आहे. यावेळी संबंधित याचिकाकर्त्याला पुढील सुनावणी करण्याकरिता 3 लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करा असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच, या याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्याचे निर्देश - न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर यावर प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते हे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील स्थानिक व्यापारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. तेव्हा, या याचिकेमागील याचिकाकर्त्यांचे सामाजिक हित जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने त्यांना दोन आठवड्यांत 3 लाख रुपये न्यायालयात अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
काय आहे याचिका - राष्ट्रीय महामार्ग 48 च्या मुंबई - पुणे बंगळुरु पुणे येथील सोमाटणे फी प्लाझावरील टोल वसुलीला हायकोर्टात आव्हान दिलेलं आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन टोल प्लाझांमधील किमान अंतराच्या 60 किलोमीटरच्या नियमाचं यात उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेतून केलेला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क हे (दर आणि संकलनाचे निर्धारण) नियम, 2008 द्वारे अनिवार्य केले आहे. वरसोली टोल प्लाझा (लोणावळा) आणि सोमाटणे (देहू रोड) टोल प्लाझामधील वास्तविक अंतर फक्त 31 किमी एवढच असल्याचं याचिकेत म्हटलेलं आहे.
बेकायदेशीर असल्याचं घोषीत करावी अशी मागणी - नियमांनुसार महानगरपालिका किंवा नगर क्षेत्राच्या हद्दीपासून 5 किलोमीटर अंतराच्या हद्दीत टोल प्लाझा स्थापन करण्यास मनाई आहे. सोमाटणे टोल प्लाझा तळेगाव दाभाडे महानगरपालिकेच्या लिंब फाट्यापासून अवघ्या 3.5 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे सोमाटणे इथली टोल वसुली ही मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचं घोषीत करावी अशी मागणी करत ही याचिका तळेगाव येथील मिलिंद अच्युत आणि अविनाश बोडके यांनी वकील प्रवीण वाटेगावकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
