मुंबई - निवडणुका आल्या की मुंबईतील मराठी माणसाचा टक्का किती घसरला, याचे दळण सुरू होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पैठणच्या सभेत मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईबाहेर गेल्याचे विधान केले. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. एकेकाळी मुंबईत मराठी भाषिकांची संख्या लक्षणीय होती. रोजगार हिरावला गेल्याने संसाराचा गाडा हाकणे कठीण झाले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात पारंपरिक मतदार असलेला मुंबईतील मराठी माणूस मोठ्या प्रमाणात मुंबई आणि उपनगरातून विस्तापित होत असल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईतून मराठी मतदार कमी झाला - राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. मुंबई महानगर पालिकेचा यात समावेश आहे. सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी म्हणून मुंबई मनपाची ओळख आहे. मुंबई मनपावर सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसेला हाताशी धरुन गेली २५ वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेत फूट पाडली आहे. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणारा पक्ष म्हणून शिवसेनेने आपला ठसा कायम उठवला आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षात मुंबईतून मराठी मतदार कमी झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पैठण येथे बोलताना शिवसेनेवर कडाडून टीका केली. मुंबईच्या निवडणुका आल्या की यांना मराठी माणूस आठवतो. यांनी विकास केला असता तर मराठी माणसाचा टक्का कमी झाला नसता, असा अप्रत्यक्ष टोला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना लगावला. शिवसेनेकडून अद्याप यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
मराठी टक्का घसरला - मुंबईत मराठी माणूस अल्पसंख्य होण्याची नेमकी कारणे कोणती, हे आता नवे राहिलेले नाही. त्याला जितके राजकारणी जबाबदार आहेत, तितकेच प्रशासनही आणि जितके इथे येणारे लोंढे, तितकाच मुळात इथला असलेला मराठी माणूस जबाबदार आहे. महाराष्ट्राने अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक लढा देऊन १९६० मध्ये मुंबई मिळवली. तेव्हा ४२ लाखांच्या मुंबईत २२ लाख मराठी होते. ही टक्केवारी निम्म्यापेक्षा जास्त होती. सन २०२० मध्ये मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ४२ लाख होती. यातील मराठी टक्का २७ म्हणजे ७० लाख होता, असा अंदाज आहे. आता करोनामुळे न झालेली २०२१ ची जनगणना होईल आणि तिची आकडेवारी येईल, तेव्हा मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संसाराचा गाडा हाकणे कठीण - एकेकाळी मराठी माणसाच्या उदरनिर्वाहचे साधन असलेल्या कापड गिरण्या बंद झाल्या. त्यानंतर मराठी माणसाने आपल्या गावाची वाट पकडली. तर दुसरीकडे आडवी असलेली मुंबई उभी वाढू लागली. दिवसागणिक टोलेजंग इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. मराठी माणसाच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत चालल्या आहेत. कोरोनामुळे अनेकजण बेरोजगार झाले. त्यातून अस्वस्थता वाढत चालली आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक गणिते जुळवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या ठिकाणी स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. १९६१ पासून मुंबईतील मराठी टक्का सातत्याने घसरत आहे.
रोजगाराच्या संधी घटल्या - मुंबईसह राज्यात मराठी माणसाच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत चालल्या आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईकडून गुजरातकडे गेले. मुंबईतील महत्त्वाचे उद्योग गुजरातमध्ये हलवण्यात आले. नुकतेच वेदांता प्रकल्प शिंदे सरकारची स्थापन होऊन अवघ्या तीन महिन्यांत गुजरातने पळवला आहे. मुंबईतून एकापाठोपाठ एक उद्योग गुजरातच्या दिशेने जात आहेत. गुजरात असताना मराठी माणूस आजही अस्वस्थ आहे. त्यामुळेच मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यांसहित महामुंबई परिक्षेत्राबाहेर स्थलांतरित होण्याची आणि उर्वरित महाराष्ट्रात येणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उडिशा यांच्यासहित सर्व देशातून नागरिक मुंबईत येऊन स्थिरावत असल्याचे दिसून येत आहे.
मराठी म्हणजे शिवसेना - मुंबईत शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. हिंदी भाषिकांच्या वर्चस्वापेक्षा शिवसेनेचे वर्चस्व इतर भाषिकांनादेखील मान्य आहे. त्यामुळे हिंदी भाषिक टक्का वाढला तरी उर्वरित ३४ टक्के मराठी माणूस आजवर शिवसेनेच्या पाठीशी ठाम उभा राहतो. इतर मतांच्या विभाजनामुळे मुंबईत बऱ्यापैकी मराठी माणसाचा दबदबा कायम आहे. मात्र अलीकडे भाजपचा विस्तार वाढला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील बंडखोरी करत शिवसेनेला आव्हान दिले आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरेही शिवसेनेविरोधात उभे ठाकले आहेत. येत्या मनपा निवडणुकीत शिवसेनेला भुईसपाट करण्याची रणनिती आहे. यंदा शिवसेनेतील बंडखोरीने शिवसेनेला मराठी माणूस साथ देईल का हे पाहणे महत्वाचे आहे.
मराठी माणसासाठी एकही गृहनिर्माण संस्था नाही - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पैठणच्या सभेत मुंबईतून मराठी माणूस का बाहेर फेकला गेला यावर उद्धव ठाकरेंना टारगेट केले. मराठी माणूस मुंबईत हक्काने राहण्यासाठी दुर्देवाने कुठल्याही पक्षाने प्रयत्न केले नाही, हे खरे आहे. मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी मराठी माणसासाठी सत्तेच्या काळात कोणती गृहनिर्माण योजना आणली का? नारायण राणे, राज ठाकरे स्वतः एकनाथ शिंदे त्यावेळी शिवसेनेत होते. याउलट मृणालताई गोरे यांनी नागरी निवाराच्या माध्यमातून किमान मराठी लोकांसाठी गोरेगाव येथे हक्काची घरे मिळवून दिली. काँग्रेसच्या काळात यूएलसी कायदाच रद्द केला गेला. त्यामुळे विक्रोळीचा प्रकल्प झाला नाही. मुंबईच्या सरकारी जागा मराठी माणसांच्या गृहनिर्माण संस्थांना न देता खाजगी बिल्डरच्या घशात घालण्याचे काम सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी केले. मात्र, निवडणुका आल्या की मराठी माणसाचा मुद्दा पुढे केला जातो, असे राजकीय विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी सांगितले.
मुंबईतील नागरिकांची भाषावार टक्केवारी
२००१ ते २०११ वर्षांमध्ये मराठी भाषकांमध्ये फक्त तीन टक्क्यांची वाढ झाली.
