पडळकर, खोत एसटी कामगारांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार का? - अनिल परब

एसटी कामगारांनी आपला संप आता मागे घ्यावा. कोणत्याही भाषणबाजीला व राजकीय नेत्यांच्या मताला बळी न पडता आपले आंदोलन आपण मागे घ्यावे असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. दरम्यान, गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत एसटी कामगारांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार आहेत का? असा प्रश्नही परब यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.

मुंबई - परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी त्यांनी भाजप नेते संपाला भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असाही आरोप केला आहे. तसेच, त्यांनी आंदोलनात उतरलेले आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही पालन केलेले आहे

मुंबई उच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केलेली आहे. त्या समितीत तीन अधिकारी आहेत. या समितीने 12 आठवड्यात अहवाल द्यावा, असा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश आम्हाला लागू होतो, तसाच आदेश कामगारांना लागू होतो. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही पालन केलेले आहे. कामगारांना आवाहन करतो की तुम्हाला काही लोक भडकावते असेल तर त्याला बळी पडू नका. त्या नेत्यांचे नुकसान होत नाही. प्रशासनाची बाब म्हणून कारवाई झालेली आहे. आमची कुणावर कारवाई करण्याची इच्छा नाही, असही अनिल परब म्हणाले आहेत.

कुणाच्याही भाषणबाजीला बळी पडू नका

विलिनीकरण ही मागणी 1-2 दिवसांत पूर्ण होण्यासारखी नाहीये. यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. महामंडळाने एसटी कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. एस टी कामगारांना माझी विनंती आहे, की कुणाच्याही भाषणबाजीला बळी पडू नका. नुकसान होऊ देऊ नका, कारण भडकवणारे नेते आपल्याला पगार देणार नाहीत. त्यामुळे कामगारांनी कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले आहे. त्याचवेळी त्यांनी गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत कामगारांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार आहे का?, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

न्यायालयाकडून संपाला बेकायदीशीर ठरवण्यात आले

एस टी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नो'पे'नो'वर्क करावे लागेल. कामगाराने कामावर यावे अन्यथा पगार कापले जातील. कामगारांचे संपात मोठे नुकसान होईल. न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवलाय, असही अनिल परब म्हणाले आहेत. त्याचवेळी हा संप सुरू राहिल्यास कामगारांची यामध्ये अडचण वाढेल. ही विलिनीकरणाची मागणी एक दोन दिवसांत होणार नाही. सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. कोर्टाला आम्ही लेखी दिली आहे. हा मुद्दा राजकीय पक्षांनी लावून धरलेला आहे. भाजप संपाला खतपाणी घालत आहे. कामगारांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असही परब म्हणाले आहेत. निलंबनाची कारवाई वाट पाहूनच केली आहे. घाईत केलेली नाही. कामगारांनी कमिटीसमोर आपले म्हणणे मांडावे, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले आहे. सर्व खासगी बसचालकांना स्टेज कॅरिजची परवानगी दिली आहे, असगी अनिल परब म्हणाले आहेत.