मुंबई - उच्च न्यायालयातून ओबीसी आरक्षणाला मिळालेल्या मान्यतेनंतर सर्वच तर आतून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत ( Sharad Pawar On OBC Reservation ) केले. ट्विटरच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे शरद पवार यांनी स्वागत केले आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास आज मान्यता दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो." असं त्यांनी आपल्या तूच मध्ये म्हटले आहे.
आरक्षणाविना झाल्या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका - इम्पेरिकल डेटा सादर केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी भूमिका शरद पवार यांनी घेतली होती. मात्र त्यानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका गेल्यावर्षी पार पडल्या. मात्र या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून ओबीसी आरक्षण हा प्रमाणित राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जागा वाटप केले जाईल अशी भूमिका त्यावेळी ही शरद पवार यांनी घेतली होती.
मुंख्यमंत्र्यांनीही केले निकालाचे स्वागत - अनेक वर्षांपासून स्थगित असलेली ओबीसी आरक्षणाची ( OBC Reservation) आमची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) मान्य केली आहे. ओबीसी जनतेसाठी हा मोठा दिलासा आहे. ओबीसींना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. आम्ही आमच्या शब्दावर ठाम राहिलो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. तसेच राज्यातील आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच तसे आदेश दिले आहेत. बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2 आठवड्यात राहिलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया जाहीर करा, असा आदेश दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
हेही वाचा - CM Eknath Shinde : 'ओबीसी जनतेसाठी मोठा दिलासा, राज्यात ओबीसी आरक्षणासहित निवडणूक '
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले - राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे सरकार आल्यानंतर आम्ही त्यात असलेला सायंटिफिक डेटा गोळा करत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात (High Court) ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे होणारी प्रत्येक निवडणूक आता ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) सोबतच होईल. महाविकास आघाडी सरकारने केवळ वेळकाढूपणा केला होता. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी समर्पित आयोगाची गरज असून त्या आयोगाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर एम्पिरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे. याबाबत राज्य सरकारला सातत्याने सांगत होतो. मात्र राज्य सरकार केवळ केंद्र सरकार कडे बोट दाखवत राहिले. यामुळे राज्यांमध्ये जवळपास दोन वर्ष ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले. हे आरक्षण जाण्याचे पाप केवळ महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे, असा घणाघाती आरोप राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे. आज आपल्या शासकीय निवासस्थानी बोलताना त्यांनी हे आरोप केले आहेत. तसेच राज्यात पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याचा आनंदही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
