मुंबई - ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात आज ( मंगळवारी ) महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमला होता. बांठिया आयोगाने 9 जुलैला हा अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना दिला. त्यानंतर आज होणाऱ्या सुनावणीत हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवला जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला त्यांचे राजकीय आरक्षण मिळण्यात मोठी मदत होणार आहे. मात्र ओबीसी समाजाचा ( OBC Reservation Imperial data ) इम्पेरिकल डेटा गोळा करत असताना या अहवालात राज्यामध्ये 40 टक्के ओबीसी समाज असल्याची माहिती देण्यात आली असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी समाजाचे प्रमाण 52 टक्केपर्यंत आहे. असे असतानाही नव्या अहवालात 37 ते 40 टक्के ओबीसी समाज असल्याचे दाखवण्यात आले. तर, त्या अहवालाचा विरोध केला जाईल, असा इशारा ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड ( OBC leader Haribhau Rathod ) यांनी दिला आहे.
40% ओबीसी समाज असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यास तोच पायंडा पुढे देखील पडेल. त्यामुळे या अहवालाला विरोध करणार असल्याचे हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले आहे. बांठिया आयोगाकडून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल 800 पाणी असून, राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय निवडणुकीत किती आरक्षण असावे याबाबत या अहवालात सांगण्यात आल आहे. बांठिया आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात राज्यात एकूण 40 टक्के ओबीसी समाज असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यानुसार ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण असाव अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी, संपूर्ण देशाचे लक्ष
