मुंबई - ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली होती. मात्र या आयोगाला कामच करु दिले नसल्याचा आरोप आयोगाचे सदस्य करत आहेत. त्याला छगन भुजबळ यांनी ट्विटच्या माध्यमातून उत्तर दिले आहे. आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केला होता, असे ट्विटच छगन भुजबळ यांनी केले आहे. त्यावरुन आयोगाचे सदस्य आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमधील वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
आडनावरून केली जात होती माहिती गोळा - ओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाच्या वतीने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यात येत होता. मात्र त्याला महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी विरोध केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यातच आता पुण्य़ातील आयोगाच्या सदस्यांनी आम्हाला कामच करू न देण्यात आल्याचा आरोप महाविकास आघाडीवर केला. त्यावर आयोगाच्या वतीने आडनावरून माहिती गोळा केली जात होती. यात सत्य माहिती समोर येणार नाही, अशी भीती होती. त्यामुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केल्याचेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
-
आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केला होता. कारण आयोगाच्या वतीने आडनावरून माहिती गोळा केली जात होती. आणि यात सत्य माहिती समोर येणार नाही अशी भीती होती. आत्ताच्या राज्यसरकारने ओबीसी घटकाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी.#OBCreservation pic.twitter.com/z8M8hZ6Ulu
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) July 15, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केला होता. कारण आयोगाच्या वतीने आडनावरून माहिती गोळा केली जात होती. आणि यात सत्य माहिती समोर येणार नाही अशी भीती होती. आत्ताच्या राज्यसरकारने ओबीसी घटकाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी.#OBCreservation pic.twitter.com/z8M8hZ6Ulu
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) July 15, 2022आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केला होता. कारण आयोगाच्या वतीने आडनावरून माहिती गोळा केली जात होती. आणि यात सत्य माहिती समोर येणार नाही अशी भीती होती. आत्ताच्या राज्यसरकारने ओबीसी घटकाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी.#OBCreservation pic.twitter.com/z8M8hZ6Ulu
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) July 15, 2022
ओबीसीचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी - महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी आयोग स्थापन केला होता. मात्र न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण नाकारले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंचे सरकार कोसळून देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी मिळून सरकार स्थापन झाले. या सरकारने ओबीसी घटकाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षाही छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
ओबीसींच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे - देशात ओबीसींची लोकसंख्या ही ५४ टक्के असून ओबीसींच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळालेच पाहिजे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावर आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
