मुंबई : राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा ( National Proficiency Examination ) ही शालेय विद्यार्थ्यांसाठी देश पातळीवरची महत्त्वाची परीक्षा आहे. या परीक्षेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद( National Conference on Educational Research Training ) थोडक्यात एनसीईआरटी यांच्याद्वारे केली जाते आणि भारत सरकारचं शिक्षण मंत्रालय याला वित्तपुरवठा करते. ( Central government )
केंद्र शासनाची पुढील मंजुरी येईपर्यंत ही योजना स्थगित : 15 डिसेंबर 2021 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेच्या एका महत्त्वाच्या नोटिफिकेशन द्वारे केंद्र शासनाची पुढील मंजुरी येईपर्यंत ही योजना स्थगित करण्यात आल्याचं म्हटलेलं आहे. एनसीईआरटीचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक इंद्राणी भादुरी यांनी यासंदर्भात सविस्तर सांगितले की, केंद्र शासनाची मंजुरी आल्यानंतर ही योजना पुढे निश्चित केली जाईल आणि पूर्वीसारखीच ती भारतभर विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेईल अद्याप केंद्र शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही त्यामुळे ही योजना तात्पुरती स्थगित केली गेली आहे.
शासनाने तात्काळ यावर निर्णय घेतला पाहिजे : या संदर्भात अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे अक्षय पाठक यांनी सांगितलं की, केंद्र शासनाने 15 डिसेंबर 2021 ला यासंदर्भात नोटीस काढलेली आहे. डिसेंबर 2021 नंतर आता सात ते आठ महिने झालेले आहेत ही जुनी नोटीस आहे. त्यानंतरही केंद्र शासन याला मंजुरी देत नाहीये म्हणजे देशातील गुणवंत विद्यार्थी जे आहेत ते वाट पाहत आहेत की कधी ही परीक्षा होईल आणि केंद्रशासनाने ही मंजुरी का दिली नाही हा प्रश्न भारतीय जनतेच्या मनामध्ये आहे. शासनाने तात्काळ यावर निर्णय घेतला पाहिजे. अशी मागणी देखील त्यांनी ई टीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना केली.
