मुंबई - पुण्यात बुधवार पेठ येथे असलेल्या भिडे वाड्यात देशातील पहिली मुलीची शाळा सुरू केली. या शाळेचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे म्हणून सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला असला तरी येथील भूसंपादनासाठी आलेल्या न्यायालयातील अडचणीसाठी सरकारकडून अनेकदा आश्वासने देवूनही अद्यापही त्यावर कार्यवाही का केली जात नाही, असा सवाल शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी विधावपरिषदेत विशेष उल्लेखाद्वारे केला. सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईवर गाणार यांनी नाराजीही व्यक्त केली.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी भिडे वाड्यात देशातील पहिली मुलीची शाळा सुरू केली होती. या शाळेच्या इमारतीचे ठिकाण हे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे म्हणून निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी व त्यासाठी नुकसान भरपाई म्हणून १ कोटी ३० लाख ५० हजार रुपये शासनाकडे जमा करण्यात आले. मात्र, भिडे वाड्याच्या भूसंपादनाच्या विरोधात २०१० मध्ये बाबूलाल जडेजा आणि पोपटभाई शहा यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली. त्यामुळे न्यायालयाने अंतिम निर्णय होईपर्यंत भूसंपादनाची कार्यवाही न करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी आपण सरकारला अनेकदा निवेदने दिली आणि विधामंडळात यासाठीचा प्रश्नही उपस्थित केला होता.
त्यावर आजपर्यंतच्या सरकारकडून अनेकदा आश्वासने देण्यात आली. मात्र, कोणतीही कार्यवाही केली नाही. इतकेच नव्हे तर न्यायालयात रिट पिटीशनच्या विरोधात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अद्यापही सरकारी वकिलाची नियुक्तीही करण्यात आली नसल्याने याविषय आमदार गाणार यांनी खंत व्यक्त केली. सरकारने भिडे वाड्यातील हे स्मारक व्हावे यासाठी न्यायायाल सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही गाणार यांनी केली आहे.
