कलम १४४ कुठे लागू होते, हे भाजप सदस्यांना माहीत आहे का? स्थायी समिती अध्यक्षांनी उडवली खिल्ली

जगभरात हजारो बळी घेणाऱ्या कोरोना व्हायरसचे रुग्ण सध्या राज्यातही वाढत आहे. संपूर्ण राज्यात त्यामुळे कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. अशा स्थितीत पालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याने, भाजपने या बैठकीला विरोध केला होता.

मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्फ्यू असताना पालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीला भाजपचे नगरसेवक गैरहजर राहिले. या बैठकीत १४४ कलमाचा भंग करून अधिकारी आणि नगरसेवक गर्दी करणार असल्याची तक्रार भाजपकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. त्यावर बोलताना १४४ कलम कुठे लागू होते, हे भाजपच्या सदस्यांना माहीत आहे का? असा सवाल करत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भाजपची खिल्ली उडवली आहे. भाजपवाल्यांनी फक्त टीका करत बसू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

हेही वाचा... 'लॉकडाऊनसाठी केंद्राने दिरंगाई केली; पण आम्ही जनतेच्या पाठीशी उभे राहू'

जगभरात हजारो बळी घेणाऱ्या कोरोना व्हायरसचे रुग्ण मुंबईत वाढत आहेत. राज्यात कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. अशा वेळी पालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला भाजपने विरोध केला होता. ही बैठक होऊ नये म्हणून भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले होते. त्यानंतरही बैठक रद्द न झाल्याने भाजपचे नगरसेवक अ‌ॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी आझाद मैदान पोलीस ठाणे, पोलीस उपायुक्त यांना पत्र दिले आहे. या पत्रात या बैठकीला ५० हून अधिक अधिकारी आणि नगरसेवक उपस्थित राहणार असल्याने हा १४४ कलमाचा भंग असल्याने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

यावर बोलताना, 'ही बैठक आयुक्तांनी विनंती केल्यानुसार अत्यावश्यक प्रस्ताव मंजूर कराण्यासाठी घेण्यात आली होती. या बैठकीत नगरसवेक, चिटणीस आणि पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त इतक्याच लोकांना परवानगी देण्यात आली. बैठकीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाचे सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. पावसाळ्याच्या तयारीपूर्वी केली जाणारी कामे यासाठीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. मात्र, नालेसफाईचा एकही प्रस्ताव मंजूर केलेला नाही. भाजप सदस्य या बैठकीला उपस्थित नसले तरी इतर सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने प्रस्ताव मंजूर केले,' असे यशवंत जाधव यांनी सांगितले.

हेही वाचा... चिंताजनक.! राज्यात कोरोनाचे 6 नवे रुग्ण; मुंबईत 5 तर नागपुरात 1

'भाजपच्या ज्या सदस्याने तक्रार केली आहे. ते कायदे पंडित आहेत. त्यांना कलम १४४ कुठे लागते, हे माहीत असायला हवे. कलम १४४ हे रस्त्यावर उतरू नये, यासाठी लागते. आम्ही बैठक पालिकेच्या कार्यालयात घेतली आहे. ही बैठक पालिका आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीवरून अत्यावश्यक प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी घेण्यात आली आहे. पालिका आयुक्तांनी अशी बैठक घेण्यास परवानगी दिली आहे. स्थायी समितीची बैठक घेऊ नये, असे राज्य सरकारचे कोणतेही आदेश नाहीत. असे आदेश असते तर बैठक घेतली नसती. जर मुख्यमंत्र्यांनी तसे आदेश दिले तर यापुढे आम्ही बैठक घेणार नाही. मात्र, तोपर्यंत पालिकेने आपल्या ६९ सी कलमानुसार जर प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केले नाही तर तो आपोआप मंजूर होतो' या कलमाचा वापर करू नये, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्षांनी केली आहे. तसे निर्देशही स्थायी समिती अध्यक्षांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.

कलम ६९ सी रद्द करा अथवा त्यात बदल करा...

पालिकेच्या ६९ सी या कलमानुसार प्रस्ताव ३० दिवसांच्या आत मंजूर न केल्यास तो आपोआप मंजूर होतो. पालिका अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे साटेलोटे असते, असे बोलले जाते. त्यामुळे असे प्रस्ताव स्थायी समितीने रोखले नाही तर ते आपोआप मंजूर होतात. यामुळे असे प्रस्ताव मंजूर होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करावा अथवा सदर कलम रद्द करावे. जोपर्यंत स्थायी समितीची मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत कोणताही प्रस्ताव मंजूर करू नये. असा बदल त्यात करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले आहेत.