मुंबई - मुंबईत कोरोनाचा प्रसार होत असताना पालिका प्रशासनाकडून त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. कोरोनादरम्यान करण्यात आलेल्या खर्चाचे प्रस्ताव तपशीलवार माहिती दिली गेली नसल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे परत पाठवले होते. आज पालिकेच्या आकस्मिक निधीतून कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी अतिरिक्त ४०० कोटी रुपयांसह १६०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला असता पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
यामुळे विरोधी पक्षांनी शिवसेनेच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला. तसेच खर्चाच्या भ्रष्टाचारात प्रशासनाबरोबर सेनेचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला. दरम्यान, कोरोना अद्याप संपलेला नाही, रुग्ण संख्येबाबतही साशंकता आहे. यासाठी खर्चाला मंजुरी दिल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
कोरोनावर १६०० कोटींचा खर्च -
मुंबईत मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून पालिका आरोग्य विभाग कोरोना विरोधात लढा देत आहे. कोरोनाकाळात लॉकडाऊन दरम्यान सर्व व्यवहार बंद असल्याने पालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला. पालिकेचा महसूल बंद झाल्याने कोरोनावरील उपाययोजना राबवण्यासाठी पालिकेला आपल्या आकस्मिक निधीमधून १६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागले आहेत. त्यापैकी ८५० कोटी रुपये आधीच खर्च झाले आहेत. ४५० कोटी नुकतेच खर्च करण्यात आले आहेत. तर येत्या काळात कोरोनाचा प्रसार रोखणे, लसीकरण, औषधे, कर्मचाऱ्यांचा खर्च आदीवर आणखी ४०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या खर्चाचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत निधी हस्तांतरणासाठी आला होता.
प्रशासनाकडून लूट -
या प्रस्तावाला शिवसेनेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कोरोनाबाबतच्या प्रस्तावावर हरकत घेतली. तसेच संबंधित प्रस्ताव तपशीलवार घेऊन येण्याची सूचना केली. भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवावा, अशी उपसूचना केली. या संपूर्ण प्रस्तावात कार्योत्तर खर्चासाठी ते नवीन खर्च धरून ८५० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. एकीकडे पालिकेचे उत्त्पन्न घटत असून अर्थसंकल्प तुटीत गेल्यास आपण सारे जबाबदार असू असेही नमूद केले. भविष्यात आकस्मिकता आल्यास निधी कुठून आणणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची लेखा परिक्षणामार्फत चौकशी व्हायला हवी, असे मत मांडले. तसेच अधिकाऱ्यांना दिलेले खर्चासंदर्भातील परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली. समाजवादी पार्टीचे रईस शेख यांनी प्रशासनाने कोरोना खर्चाची तपशीलवार माहिती देण्याची सूचना अंमलात आणलेली नाही. प्रशासनाकडून लूट असल्याचा आरोप शेख यांनी केला.
आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा -
शिवसेनेच्या राजूल पटेल यांनी करोना रुग्णालयात कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक झाली असून त्याऐवजी रोजंदारी पद्धतीने नेमणूक करण्याचा मुद्दा मांडला. तसेच सगळ्या करोना केंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी करायला हवी, अशी मागणी लावून धरली. तसेच पालिका आयुक्त नगरसेवकांसोबत कोणत्याही बैठकांना येत नाहीत. आयुक्तांना जमत नसले तर त्यांनी राजीनामा देऊन घरी बसावे अशी मागणी पटेल यांनी केली.
बहुमताने प्रस्ताव मंजूर -
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रस्तावात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका केली. सहा महिन्यात १६०० कोटी रुपये खर्च झाले असून यापुढेही कोरोना राहिल्यास असा निधी कुठून आणणार, असाही प्रश्न उपस्थित केला. भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी स्थायी समितीस गृहीत धरले जात असल्याची खरपूस टीका केली. या प्रस्तावावर टीका करतानाच लसीकरण मोहिमेबद्दलही समितीस काहीही कल्पना दिलेली नसल्याचे नमूद केले. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपसूचना मागे घेण्याची सूचना भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांना केली. शिंदे यांनी उपसूचना मागे घेण्यास नकार दिला. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, सपानेही भाजपची साथ दिली. मात्र, शिवसेनेच्या बाजूने बहूमत झाल्याने उपसूचना फेटाळून लावत अतिरिक्त ४०० कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर केला.
महापालिका सज्ज असावी म्हणून खर्च -
दरम्यान, कोरोना संकट अचानक आल्याने अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केली नव्हती. मात्र, आकस्मिक निधीतील रक्कमेमुळे कोरोनाचा मुकाबला करणे शक्य झाल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले. सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या घटत आहे. भविष्यात रुग्णसंख्या कमी होईल की वाढेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे महापालिका सज्ज असणे आवश्यक असल्याने ४०० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे, असा खूलासा केला.
