मुंबई - हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनने दारू परवाना नूतनीकरण शुल्क कमी करण्यासाठी आहार आणि इतर 8 संघटना याचिका दाखल केलेली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की व्यावसायात असाधारण सवलती मिळविण्यासाठी साथीच्या रोगाचा वारंवार उल्लेख करू शकत नाहीत असे मत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि माधव जामदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नोंदवले आहे.
महामारी ही सरकारची चूक नाही. सरकारकडे मद्यविक्री व्यवसायाच्या संकुचित व्यावसायिक चिंतेच्या पलीकडे जबाबदाऱ्या होत्या. एप्रिल 2021 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये विदेशी मद्य विक्रीसाठी निर्धारित केलेल्या परवाना नूतनीकरण शुल्कात राज्य सरकारने पन्नास टक्के कपात करावी मागणी केली होती.
असोसिएशनचे वकील विराग तुळजापूरकर यांनी युक्तिवाद केला की साथीच्या आजारादरम्यान व्यवसायाच्या तासांवर मर्यादा घालण्यात आल्याने व्यवसायिकांना सवलत मिळावी किंवा परवाना शुल्क कमी करावे असा युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना असोसिएशनला दोन आठवड्यांत मुख्यमंत्री मदत निधीला 9 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
28 जानेवारी 2020 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे जारी करण्यात आलेली अधिसूचना ज्यामध्ये 2021 ते 2022 साठी FL-III परवाना नूतनीकरण शुल्क निर्धारित केले आहे. असे करताना न्यायालयाने नऊ याचिकाकर्ता संघटनांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये दोन आठवड्यांत मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये भरावे लागतील. आमचा विश्वास आहे की न्यायालयाचा वेळ गृहीत धरू नये, तसेच खटल्यांवर जुगार खेळण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जाऊ नये असे ठोस संकेत पाठविण्याची वेळ आली आहे.
जेव्हा न्यायालयाचा वेळ फालतू बाबींवर वाया जातो. तेव्हा त्याचे परिणाम भोगावे लागतात असे न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जे जमादार यांच्या खंडपीठाने सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी, ज्यामध्ये 9 असोसिएशन आणि चार हॉटेल मालकांचा समावेश होता. त्यांनी वेळ वाढवून किंवा हप्ता भरण्याची सुविधा मागितली होती. कपात करण्याची मागणी केली होती. कारण त्यांना कोविड 19 साथीच्या रोगावरील निर्बंधांमुळे केवळ 50% वर ऑपरेट करण्याची परवानगी दिली जात होती.
