मुंबई: कोरोना काळामध्ये कोरोना योद्धा (Corona warrior) म्हणून कर्तव्य बजावत असताना कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या योद्धांना 50 लाख रुपयाची मदत देण्यात येणार, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. सांगलीतील रेखा सुनील मोहिते यांचा क्षयरोग आरोग्य परिचारिका म्हणून सांगली पोलीस रुग्णालयात कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला होता. त्यांच्या मृत्यु पश्चात विमा ची रक्कम मिळत नसल्याने, अखेर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देत दोन महिन्यात विमा ची रक्कम (Sum Assured) देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश: कोरोनाच्या काळात कोरोना योध्दा म्हणून कर्तव्य बजावताना, मृत्यू पावलेल्या सांगली पोलीस रुग्णालयातील पारिचारीकेच्या वारसांना केंद्र सरकारचा 50 लाख रूपयांचा विमा कवचाचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित प्रस्ताव आरोग्य सेवा संचालक आणि राज्य सरकारने आपल्या प्रमाणपत्रासह दोन महिन्यात विमा कंपनीकडे पाठवावा. कंपनीने त्यावर निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई खंडपीठाने कंपनीला दिला आहे.
सांगलीच्या रेखा सुनील मोहिते या सांगली क्षयरोग केंद्रात परिचारिका म्हणून कार्यरत होत्या. सप्टेंबर 2020 मध्ये सांगलीच्या पोलीस रुग्णालयात त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांना एप्रिल 2021 मध्ये कोरोनाची लागण झाली. आणि त्यांचे कोरानाने निधन झाले. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत कोरोना काळात सरकारी रुग्णालयात आरोग्य सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांना 50 लाख रुपयाचे विमा कवच सानुग्रह अनुदाना देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुदानासाठी मोहितेंच्या पतीने सांगली क्षयरोग केंद्राच्या अधिक्षकांकडे अर्ज करून त्यासंबंधित कागदपत्रांची सर्व पूर्तता केली. अधिक्षकांनी तो प्रस्ताव आरोग्य उपसंचालकांच्या कार्यालयाकडे पाठवला. त्यांनी तो सक्षम प्राधिकारी म्हणून आरोग्य संचालक, पुणे यांच्याकडे सप्टेंबर 2021 मध्ये पाठवला होता. परंतु त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
अखेर मोहिते यांनी अ‍ॅड .धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेवर न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. रेखा मोहिते या शासकीय पोलीस रुग्णालयात कोविड काळात कर्तव्य बजावत असताना, त्यांना कोविडचा संसर्ग होऊन मृत्यू झाला. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेप्रमाणे त्या विमा रकमेच्या लाभास पात्र आहेत. तसा प्रस्तावही संचालकांकडे पाठविण्यात आला आहे.
मात्र संचालकांनी कोणत्याही कारणाशिवाय हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला असल्याकडे अ‍ॅड. सुतार यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परिचारिकेच्या वारसांना केंद्रसरकार तर्फे देण्यात येणारा 50 लाख रूपयाच्या विमा कवचचा लाभ देण्यात यावा. संबंधित प्रस्ताव आरोग्य सेवा संचालक आणि राज्य सरकारने आपल्या प्रमाणपत्रासह दोन महिन्यात विमा कंपनीकडे पाठवावा. कंपनीने त्यावर निर्णय घ्यावा, असा आदेश देत मुंबई खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
हेही वाचाः मुंबई उच्च न्यायालयाला 9 अतिरिक्त न्यायमूर्ती निवडीला मंजुरी
