मुंबई - एसटी महामंडळातील कर्मचारी कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य बजावत आहेत. मात्र, कर्तव्य बजावणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाची लागण होत असल्याने रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा उपचारासाठी महामंडळाने कॅशलेस पॉलिसी लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे राज्य अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे केली आहे.
कर्मचाऱ्यांना नाहक आर्थिक भार
एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी सांगितले, की एसटी महामंडळातील सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना कामगार करारानुसार वैद्यकीय खर्चापोटी रुपये 53 वैद्यकीय भत्ता किंवा वैद्यकीय खर्चाच्या बिलांची प्रतिपूर्ती, या दोन पर्यायांपैकी एका पर्यायाद्वारे वैद्यकीय सुविधा दिली जाते. महामंडळाने काही रुग्णालयांना आपल्या नामिकेवर घेतलेले आहे. मात्र, एखादा कर्मचारी किंवा कुटुंबातील अवलंबित सदस्याला आजारावर उपचार घ्यावयाचे झाल्यास महामंडळाच्या नामिकेवरील रुग्णालयातच उपचार घ्यावे लागतात. पण अशी रुग्णालय सर्व ठिकाणी उपलब्ध नसतात. परिणामी नामिकेवरील रुग्णालयाव्यतिरिक्त अन्य रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात. अशा वेळी नामिकेवरील रुग्णालयाच्या दराप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहक आर्थिक भार सोसावा लागतो. परिवहन मंत्री अनिल परब यांची एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर कोषाध्यक्ष राजेंद्र मोजाड यांनी भेट घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वैद्यकीय सुविधा देण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या उपचारासाठी महामंडळाने कॅशलेस पॉलिसी लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.
'रुग्णालयांची व्याप्ती वाढवावी'
महामंडळाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास 80 टक्के कर्मचारी हे ग्रामीण भागातील आहेत व नामिकेवरील रुग्णालय ही जिल्हा पातळीवर किंवा शहरी भागात आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना किंवा अवलंबित सदस्याला तातडीने उपचार उपलब्ध होऊ शकत नाही. परिणामी तातडीच्या उपचाराअभावी कर्मचाऱ्यास आपला जीवदेखील गमवावा लागतो. याकरिता नामिकेवर घेण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांची व्याप्ती वाढवावी म्हणजे कर्मचाऱ्यास सहजगत्या ग्रामीण भागातसुद्धा रूग्णालय उपलब्ध होऊ शकतील.
कामगारांना उपचार घेण्यास अडचण
उपचारासाठी एसटी कामगार रूग्णालयात दाखल होताना उपचारापूर्वीच रुग्णालय प्रशासन मोठ्या अनामत रकमेची मागणी करते तसेच एखाद्या गंभीर आजारावरील रुग्णालयाचे मोठ्या रकमेची बिले भागविणे कर्मचाऱ्यास शक्य होत नसल्याने कर्मचाऱ्यास आजारावर उपचार घेण्यास अडचण निर्माण होते. याशिवाय महामंडळातील 70 टक्के कर्मचारी हे चालक व वाहक पदावर आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कामगिरी निमित्ताने सतत बाहेरच्या विभागात जावे लागते. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय खर्चाची बिले व त्यासंबंधी निघालेल्या त्रुटींची पूर्तता करून प्रशासनास बिले सादर करण्यास पुरेसा वेळही मिळत नसल्यामुळे उपचारावरील खर्चाचा भुर्दंड माथी राहतो. अडीअडचणी विचारात घेता कर्मचाऱ्यांकरिता कॅशलेस विमा योजना लागू करणे अत्यंत आवश्यक असल्याची माहिती, एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी दिली.
