मुंबई - विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांचा कार्यकाळ 30 एप्रिल 2020ला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे पुढील 5 वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठविण्याची विनंती नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्रात विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा तीन विकास महामंडळांची स्थापना १९९४मध्ये करण्यात आली. या तिन्ही महामंडळाचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. ह्या तिन्ही महामंडळांची मुदत वाढविण्यासाठी राज्यशासन ते राष्ट्रपती अशी प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. प्रादेशिक प्रश्नांवर अभ्यास करून ही महामंडळे राज्यपालांना माहिती देतात आणि त्यानुसार राज्यपाल राज्य शासनास निर्देश देतात. भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१ (२) नुसार या तिन्ही महामंडळाबाबतचे विशेष अधिकार राज्यपाल यांना देण्यात आलेले आहेत. या मंडळांच्या मुदतवाढीबाबतची कार्यवाही तातडीने करणे अपेक्षित आहे. राज्य शासनाच्या मंजुरीसह राज्यपालांकडे पुढील पाच वर्षांची मुदत वाढविण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
विदर्भाचा अनुशेष तसेच मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा प्रादेशिक समतोल राखणे गरजेचे असल्याने याबाबतची कार्यवाही तातडीने होणे आवश्यक असल्याचे डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. तसेच महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे देण्याबाबतची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याची मागणीही राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
