नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री एकनाथ शिंदे (Minister Eknath Shinde) यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल यांनी विधानसभेच्या बंडखोर आमदारांविरोधात जारी केलेल्या अपात्रतेच्या सूचनेविरूद्ध आव्हान दिले आहे. या याचिकेत शिंदेंनी 38 आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे (38 MLAs have withdrawn support) सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकान्त आणि जेबी पारडिवाला यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. या संदर्भात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. एक याचिका शिंदे यांनी तर दुसरी याचिका बंडखोर आमदारांनी, दाखल केली आहे विधानसभा उपाध्यक्षांनी री केलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला या याचिकांच्या माध्यमातुन आव्हान दिले आहे. तसेच अजय चौधरी यांची विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून नियुक्ती केली त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
21 जून रोजी बंडखोर आमदारांना "बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक" म्हणून अपात्रतेच्या नोटीस देण्याची कारवाई केली. त्यांच्याविरूद्ध अपात्रतेची कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी न्यायायाने उपाध्यक्षांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. शिंदे गटाने दावा केला आहे की, उपाध्यक्षांनी उचललेले पाऊल बेकायदेशीर आहे. कारण त्यांना केवळ विधानसभेतील घडामोडी बाबतच्या अपात्रतते बाबत निर्णय घेता येतो. पक्षाच्या बैठकी बाबत नाही.
शिवसेना विधानसभेचे नेते म्हणून अजय चौधरी यांच्या उध्दव ठाकरे यांनी केलेल्या नियुक्तीलाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. तसेच त्यांनी न्यायालयाला महाराष्ट्र सरकारला बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबियांना सुरक्षा देण्याची विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री उधव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध बंडखोरी केल्यामुळे शिंदे, शिवसेना आमदार मोठ्या संख्येने आसामची राजधानी गुवाहाटी येथील हॉटेलमध्ये तळ ठोकुन आहेत.
शिंदे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारचे बहुमत कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना सदस्यांबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. महाराष्ट्रातील सध्याच्या सरकारने सभागृहातील बहुसंख्य लोक गमावले आहेत, कारण शिवसेच्या 38 सदस्यांनी पाठिंबा मागे घेतला आहे. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आले आहे. तसेच महाविकास आघाडी ने सत्तेत राहण्यासाठी उपाध्यक्षांच्या पदाचा गैरवापर केला आहे.
