मुंबई - राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 2020 मध्ये मागील MVA सरकारने पाठवलेल्या 12 MLC नामांकनांची यादी मागे घेण्याची परवानगी राज्य सरकारला दिली आहे. महाविकास आघाडीची ती बारा नावे रद्द करण्यासाठीचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांना दिले होते.
-
#UPDATE | Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari allows withdrawal of the list of 12 MLC nominations sent by the previous MVA government, in 2020. https://t.co/FcTDfcXFDW
— ANI (@ANI) September 5, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#UPDATE | Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari allows withdrawal of the list of 12 MLC nominations sent by the previous MVA government, in 2020. https://t.co/FcTDfcXFDW
— ANI (@ANI) September 5, 2022#UPDATE | Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari allows withdrawal of the list of 12 MLC nominations sent by the previous MVA government, in 2020. https://t.co/FcTDfcXFDW
— ANI (@ANI) September 5, 2022
उद्धव ठाकरे सरकार Uddhav Thackeray Govt अस्तित्वात असताना त्यांनी राज्यपालांकडे विधान परिषदेसाठी legislative council in maharashtra १२ आमदारांची यादी पाठवली होती. परंतु दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्या यादीवर राज्यपालांनी Governor Bhagat Singh Koshyari स्वाक्षरी न केल्याने हा वाद शिगेला पोचला होता. उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबरच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांनी सुद्धा राज्यपालांना टोला लगावला होता. परंतु आता सरकारच बदलले असल्याकारणाने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे chief minister eknath shinde यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली यादी रद्द करण्याची विनंती केली होती.
लवकरच नवीन १२ आमदारांची यादी मुख्यमंत्री देणार - राज्यात शिंदे फडवणीस सरकार Shinde Fadwanis Govt सत्तेत आल्यानंतर सर्व समीकरण बदलून गेली आहेत. राज्यात झालेल्या या सत्तांतर नाट्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारच्या Maha Vikas Aghadi Govt काळात राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून शिगेला पोहचलेला संघर्ष आता कायमचा शांत झाला आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली १२ नावांची यादी रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली होती. त्याचबरोबर शिंदे- फडणवीस सरकार मधील विधान परिषदेसाठी नवीन १२ नावांची यादी लवकरच ते राज्यपालांना पाठवणार आहेत.