मुंबई - विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे राज्यातील सर्वच राजकीय प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतात. परंतु मुंबै बँक प्रकरणी प्रवीण दरेकर यांची अडचणीत भर पडणार आहे. कारण, मुंबै बँकचा सविस्तर ऑडिट करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.
महाविकास आघाडी विरोधात दरेकर आक्रमक-
कोरोना काळात राज्य सरकारने उभारलेल्या कोविड सेंटरमधील घोटाळा दरेकरांनी बाहेर काढला होता. तर कोरोना काळात सरकारने केलेली वीजबील दरवाढ, वीजबिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वीज खंडीत करण्यात आले यावरही विरोधी पक्षाकडून त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच सद्यस्थितीत चर्चेत असलेल्या पूजा चव्हाण आत्महत्येप्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि कारावाईसाठीची मागणी केली होती. परंतु मुंबै बँक घोटाळाप्रकरण आता विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणी वाढवणार आहे.
ऑडिट करण्याचा निर्णय-
मुंबै बँकेच्या घोटाळा प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. या चौकशीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण माहितीचा उलघडा झाला आहे. त्यामुळे मुंबै बँकेचा सविस्तर ऑडिट करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. तसेच नाबार्डच्या २०१८-१९च्या अहवालामध्ये बँकेच्या कामकाजावरती ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण आता विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी डोकेदुखी ठरणार आहे.
मुंबै बँक घोटाळ्या प्रकरणी सादर केलेल्या अहवालात बँकेच्या शाखांचे भाडेकरार, आधुनिकीकरण, संगणकीकरण आणि फर्निचर खरेदीतील व्यवहारांत मोठी तफावत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात बँकेचा सविस्तर ऑडिट करण्याचा निर्णय सहकार विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
