मुंबई - आरे येथील मेट्रो कार शेड डेपोला कांजूरमार्ग येथे हलविण्यास विरोध दर्शविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. शहरातील तीन मेट्रो लाईनसाठी कारशेड बांधण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या मुंबई उपनगरातील कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागेच्या संदर्भात कार्यकर्ते झोरू भथेना यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र व केंद्र दरम्यान सुरू असलेल्या वादावर कायदेशीर बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी यात केली आहे.
हे ही वाचा - धक्कादायक! ऐन कोरोनाच्या काळात कळंबमध्ये बनावट औषधांची विक्री
भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारच्या वादात कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड संदर्भात याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. कांजूर डेपो प्लॉट, हा प्लॉट मिठागर किंवा सीआरझेड अंतर्गत नाही किंवा भारत सरकारचा नाही हे दर्शविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व नोंदींचा तपशील घेऊन हा अर्ज दाखल केला होता. महामंडळ आणि एमएमआरडीए सरकारने या तपशिलांचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यानुसार सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
हे ही वाचा - ...तर विश्वासघातकी महाविकास आघाडी विरोधात रस्त्यावर उतरणार - राजू शेट्टी
मेट्रो डेपो प्लॉट दोन्हीपैकी एक मिठागराची जागा नाही किंवा कोस्टल रेग्युलेशन झोन अंतर्गत येत नाही किंवा आर्थर सॉल्ट वर्क्सचा भाग नाही, यावरून हा वेगळा प्लॉट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, 'असे भथेना यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. डेपोची जमीन मीठागराच्या जागेपेक्षा वेगळी आहे, असा आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी विविध नोंदींचा उल्लेख याचिककर्त्यानी केला आहे. केंद्र सरकार आणि खासगी फर्म या माहितीसह या न्यायालयासमोर हजर झाले आहेत. त्याचा दावा योग्यतेवर किंवा कागदपत्रांवर आधारित नाही." अस याचिकेत सांगितले आहे. हायकोर्टात आता पुढील दोन आठवड्यांत या प्रकरणातील युक्तिवादांची अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे.
