मुंबई - महापालिकेला जकातीमार्फत मिळणारे उत्पन्न बंद झाल्यावर पालिकेला मिळणारा जीएसटीचा परतावाही लवकरच बंद होणार आहे. त्यातच मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेली मंदी, नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीत झालेली घट तसेच भांडवली मूल्याधारित कराची अंमलबजावणी याचा फटका सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महापालिकेलाही बसायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ कसा घालायचा, असा प्रश्‍न सध्या पालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.
बेस्टला १७०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केल्यावर पुन्हा ४०० कोटी रुपये पालिका मदत देणार आहे. त्याचा प्रस्ताव सोमवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावात बेस्टला अनुदान देत असताना पालिकेची सद्याची व भविष्यातील आर्थिक स्थिती कमजोर होत असल्याबाबतची चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांतील मंदीमुळे नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीत झालेली घट शिवाय भांडवली मूल्याधारित कराची अंमलबजावणी या बाबींचा महसूल संकलनावर विपरित परिणाम झाला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विकास नियोजन खात्याकडून प्राप्त होणारे उत्पन्न यामध्ये फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अधिमूल्यीत चटईक्षेत्र निर्देशांक यांचे दर आणि त्यापोटी मिळणारा हिस्सा यामध्ये झालेला बदल या कारणांमुळे विकास नियोजन खाते आणि करनिर्धारक व संकलक खाते या दोन प्रमुख खात्यांच्या महसूलामध्येही घट होत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
हेही वाचा - धार्मिक कारणाने पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला नकार, विकासक काळ्या यादीत - स्थायी समितीचे निर्देश
जकात कर बंद झाल्यानंतर पालिकेला मिळणारा मोठा आर्थिक स्त्रोत बंद झाला. याची कसर मालमत्ता करातून भरून काढण्याकडे पालिकेचा प्रयत्न आहे. मात्र, ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत दिल्याने या उत्पन्नातही भविष्यात मोठ्या प्रमाणात घट अपेक्षित असल्याची चिंताही प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. जकात कर बंद झाल्यानंतर जीएसटी लागू झाला. त्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ही कसर भरून काढण्यासाठी सरकारकडून पाच वर्ष निधी दिला जातो. मात्र, हा निधीही २०२०-२१ साली बंद होणार असल्याने पालिकेसमोरचे आर्थिक संकट अजून वाढणार आहे. या आर्थिक संकटावर पालिका कशी सामोरे जाणार आहे, याबाबत भविष्यात काय उपाययोजना केली आहे याबाबतची माहिती देण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली. मात्र, प्रशासनाला यावर माहिती देता आली नाही. त्यामुळे आगामी बैठकीत यावर संपूर्ण माहिती प्रशासनाने द्यावी असे निर्देश स्थायी समिती यशवंत जाधव यांनी दिले.
हेही वाचा - मुंबईतील 'ही' उद्याने राहणार आता २४ तास खुली, पालिका प्रशासनाचा निर्णय
पालिकेसमोर आव्हान -
बेस्टला आर्थिक संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने २१०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, प्राथमिक शिक्षण आदी मूलभूत नागरी सेवा-सुविधांसाठी दरवर्षी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असते. पालिकेने कोस्टल रोडचे काम हाती घेतले असून मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड, मलनिस्सारण प्रकल्प, गारगाई, पिंजाळ पाणी प्रकल्प हे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. महसुली आणि भांडवली खर्चात वाढ होत आहे. पालिका आणि बेस्टच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेला जमा-खर्चाचा ताळमेळ घालणे अवघड होत आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्याने त्याचा फटका मालमत्ता करापोटी मिळणाऱ्या महसुलाला बसला आहे. विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम ३३ (७) अंतर्गत मंजूर केलेल्या पालिकेच्या भूखंडांवरील इमारत पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या काही विकासकांनी प्रीमियमपोटी देय असलेली ३५८ कोटी रुपयांची रक्कम थकविली आहे. पालिकेने दंडापोटी १८ टक्के व्याजदर लावला होता. ती रक्कम विकासक भरू शकले नाहीत. त्यामुळे व्याजदरात सवलत दिल्यामुळे त्याचा फटका पालिकेच्या महसुलाला बसला आहे.
महसुलात घट (कोटी रुपयांत)
विकास नियोजन खाते
२०१८-१९ - ३९४७
२०१९-२० - ३४५३
मालमत्ता कर -
२०१८-१९ - ५२०४
२०१९-२० - ५०१६
