मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नेते विरोधी पक्ष नेत्यांच्या यात्रा, महासभा, दौरे, पक्षांतर, मुलाखती वैगेरे सुरु असतानाच राज्यभरातील विविध कर्मचारी, कामगार आणि शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, विविध संघटनांचे आज मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलने सुरू असून काही आंदोलने काही दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली आहेत. फडणवीस सरकारचा कार्यकाळ संपत आला असताना, सुरु असलेली ही आंदोलने भाजपचा विधानसभेचा मार्ग खडतर करण्याचीही शक्यता आहे.
आशा स्वयंसेविकांचे आंदोलन -
राज्यभरातील आशा स्वयंसेविकांनी कामावर आधारित मोबदल्याऐवजी शासकीय कर्मचारी दर्जा मिळावा या प्रमुख मागणीसाठी जिल्हा आशा स्वयंसेविका युनियनने आज मंगळवारपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत चक्री उपोषण सुरू केले आहे. दरम्यान, मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा यावेळी संघटनेने दिला आहे.
हेही वाचा - आशा अंगणवाडी वर्कर्सचे नाशिक येथे आमरण उपोषण सुरू
शेतकरी संघटनेचे आंदोलन -
कर्जमाफीच्या फक्त भूलथापा नको, तर खरीखुरी कर्जमाफी द्या, शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी स्वतंत्र बाजारापेठेची मुभा द्या, नविन तंत्रज्ञाना सोयी सुविधांचा शेतकऱ्यांना लाभ द्या, तसेच वीजबिल मुक्ती, सार्वत्रिक शिवार मोजणी करुन ग्रामीण पांदणरस्ते - पाऊलवाटा, नवबंधारे आणि गावाच्या सीमारेषा पुनर्स्थापना करण्याची मागणी यावेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - कसली कर्जमाफी अन् कसलं काय, बँकेत कर्जमाफीचं नाव जरी काढलं तर...
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या आदोलन -
वेतन करार, अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण, बोनस आदी मागण्यांसाठी बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीने धरणे आंदोलन केले होते. यानंतर आंदोलनाचे रूपांतर उपोषणात झाले होते. मात्र, 29 ऑगस्टला उपोषण ठिकाणी माजी मुख्यमंत्री व खासदार नारायण राणे यांनी भेट देऊन उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. तर राणेंच्या या आवाहनानंतर कृती समितीकडून येत्या ७ सप्टेंबरपर्यंत उपोषण मागे घेत असल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा - बेस्ट उपोषण : नारायण राणेंच्या आश्वासनानंतर ७ सप्टेंबरपर्यंत उपोषण मागे
विना अनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन -
राज्यातील विना अनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी अर्थ विभागाने तरतूद केली होती. त्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर ८ दिवसात कॅबिनेटची बैठक घेऊन अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. त्याचबरोबर येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शिक्षकांचे वेतन सुरू होईल, असे राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याच्या पुर्ततेसाठी मंत्रालयात कोणतीही सकारात्मक हालचाल दिसून आली नाही. त्यामुळे अनुदानाची आशा मावळलेल्या शिक्षकांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू केले. दरम्यान, सरकारने जर शिक्षकांच्या मागण्यांना दाद दिली नाही, तर ९ सप्टेंबरपासून एकही कॉलेज सुरु होऊ देणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षकांनी दिला आहे.
हेही वाचा - अनुदान न दिल्यास 9 सप्टेंबरपासून सर्व कॉलेज बंद ठेऊ; शिक्षकांचा शासनाला संतप्त इशारा
राज्यभरात सुरू असलेली आंदोलने पाहता 'महाराष्ट्र बंद' होणार असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, कार्यकाळ संपत आलेले शासन निदान आता तरी या मागण्यांची दखल घेऊन यावर काही उपाय योजना करेल का? याकडे राज्याचे लक्ष लागून आहे.
