MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्ववादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील ८ वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या आठव्या विधानसभेसाठी व २८८ जागांसाठी २७ फेब्रुवारी १९९० रोजी मतदान झाले. महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली १९९० च्या निवडणुका लढवल्या गेल्या. याकाळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या दरम्यान सेना-भाजप युतीने संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढायला व प्रखर हिंदूत्वाचा मुद्दा उगाळालयला सुरुवात केली होती. या निवडणुकीत युतीला सत्ता तर मिळवता आली नाही, परंतु राज्यात त्यांना चांगले यश मिळाले व विरोधी पक्षनेतेपद मिळवता आले. पवारांच्या करिष्म्याने काँग्रेसने राज्यातील सत्ता कायम राखण्यात यश मिळवले.

महाराष्ट्राची आठवी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या आठव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९९० मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ४ कोटी ८५ लाख २७ हजार ९०८ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या २ कोटी ५२ लाख ५३ हजार ८४१ तर महिला मतदारांची संख्या होती २ कोटी ३२ लाख ७४ हजार ०६७. त्यापैकी ६२.२६ टक्के म्हणजे ३ कोटी, २१ लाख ३ हजार २३८ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ३७३४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती १४४ त्यापैकी ६ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १२० महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत ३०८९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या २ कोटी ९६ लाख ९३ हजार ८३८ तर अवैध मतांची संख्या ५ लाख १९ हजार ४०० इतकी होती. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ १.७२ टक्के.

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा
१९९० च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ५४,७२२ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत २८८ पैकी १४१ जागा जिंकून काँग्रेसने राज्यातील सत्ता कशी-बशी राखली.

९० च्या दशकातील राजकीय वातावरण -

फेब्रुवारी १९९० मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. शरद पवाराच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने १४१ जागा जिंकून काँग्रेसला कसेबसे वाचवले. त्यानंतर १३ अपक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करून पवारांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. १९९० नंतर शिवसेना व भाजप पक्षांचा राज्यात जोर वाढू लागला होता. या निवडणुकीत सेनेने ५१ तर भाजपने ४२ जागा जिंकल्या. १९९१ मध्ये देशात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. पेरांबूर येथे एका मानवी बॉम्बच्या माध्यमातून पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. याचसुमारास लालकृष्ण आडवाणींनी देशभरात रथयात्रा काढून राम मंदिराचा व प्रखर हिंदुत्वाचा मुद्दा लावून धरला होता. हिंदी भाषिक राज्यांतून भाजपला पाठिंबा वाढत होता. या निवडणुकीत काँग्रेसला साधे बहुमतही मिळाले नाही. केंद्रात अस्थिर सरकार निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला. परंतु पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी मोठ्या कौशल्याने राज्यकारभार हाकत नव्या आर्थिक सुधारणा अमलात आणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवून आणला.

किल्लारी भूकंप व पवारांचे आपत्कालीन व्यवस्थापन -

३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे ३.५६ वाजता लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांना भूकंप जोरदार तडाका बसला. याची तीव्रता ६.४ रिश्टर स्केल इतकी होती. त्याला किल्लारीचा भूकंप म्हटले जाते. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू सोलापूरच्या ईशान्येस ७० किमी अंतरावर होता. या भूकंपात अंदाजे ७,९२८ माणसे मृत्युमुखी पडली तर १५,८५४ हून अधिक जनावरांचा मृत्यू झाला. १६,००० इतक्या जखमींची नोंद सरकारी दरबारी आहे. ५२ गावांतील ३० हजार घरे जमीनदोस्त झाली तर १३ जिल्ह्यांतल्या २ लाख ११ हजार घरांना तडे गेले. किल्लारी भूकंपाच्या घटनेला आज(३० सप्टे २०१९) २६ वर्षे पूर्ण होत आहेत.

सौ. सोशल मीडिया

यावेळी मुख्यमंत्रीपदी शरद पवार होते व त्यांनी अत्यंत कुशलतेने ही परिस्थिती हाताळली. पूनर्वसनासाठी सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कोणत्याही निर्णयास व परवानग्या देण्यास विलंब होऊ नये म्हणून स्वत: पवार घटनास्थळी ठाण मांडून होते. देशातून व जगभरातून येणाऱ्या मदतीचे वितरणाची योग्य व्यवस्था केली. यामुळे पवारांची प्रतिमा अजून उजळली.

बाबरी मशिदीचे पतन व देशभर हिंसेचा आगडोंब -

भारताचा पहिला मुघल सम्राट बाबर याने 1527 मध्ये मशिदीचे निर्माण केले होते. त्याला बाबरी मशीद असे म्हटले जाते ही मशीद उत्तर प्रदेशमधील फ़ैजाबाद जिल्ह्यातील अयोध्या शहरात आहे. हिंदूत्ववादी संघटनांचे म्हणणे आहे, की या ठिकाणी पूर्वी राममंदिर होते ते पाडून येथे मशीद बांधली गेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर ही मशीद पाडून त्या जागेवर पुन्हा राममंदिर बांधण्याची मागणी होत होती.

सौ. सोशल मीडिया

६ डिसेंबर १९९२ मध्ये सुमारे दीड लाख लोकांच्य जमावाने 'एक धक्का और दो' व 'जय श्रीराम'चे नारे देत बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. शिवसेनेही आपली तुकडी अयोध्येला पाठवली होती. याचे नेतृत्व मनोहर जोशी करत होते. जर माझ्या शिवसैनिकांनी मशीद पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे, असे वक्तव्य बाळासाहेब ठाकरेंनी केले होते. परंतु त्यानंतर न्यायालयात त्यांनी आपला जबाब बदलला. बाबरी पाडल्यानंतर देशभर दंगल उसळली. संपूर्ण भारतात भडकलेल्या दंग्यात सुमारे २ हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यावेळी केंद्रात पी.व्ही. नरसिंहराव तर उत्तरप्रदेशमध्ये कल्याणसिंह यांचे सरकार होते. महाराष्ट्रात सुधाकर नाईक मुख्यमंत्री होते. मुंबईतील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पंतप्रधानांनी शरद पवार यांनी तत्काळ मुंबईत जाऊन सूत्रे हाती घेण्यास सांगितले. त्यामुळे पवार पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले.

मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट-

बाबरीचे पडसाद महाराष्ट्रात व मुंबईतही उमटले. हिंदू-मुस्लिम दंगलीनंतर शुक्रवार, 12 मार्च 1993 रोजी दुपारी दीड ते साडे तीनच्या दरम्यान १३ साखळी बॉम्बस्फोटाने शहर उद्धवस्त झाले.

सौ. सोशल मीडिया

पहिला स्फोट मुंबई शेअर मार्केटला करण्यात आले. १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाचा तपास सीबीआयच्या हाती सोपवण्यात आला होता. मुंबईत १२ मार्च १९९३ या दिवशी विविध १२ ठिकाणी हे स्फोट झाले. यात २५७ लोकांचा बळी गेला होता. तर, ७१३ लोक जखमी झाले होते. २००७ मध्ये टाडा न्यायालयाने १२ दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. यात याकूब मेमनचाही समावेश होता. त्याला २०१५ मध्ये फासावर लटकावण्यात आले. तर इतर २० दोषींना जन्मठेप झाली होती.

सौ. सोशल मीडिया

यावेळी पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे स्वीकारून आठवडाही झाला नव्हता. बॉम्बस्फोटानंतर पवारांनी सर्वाधिकार आपल्या हाती घेऊन मुंबई पूर्वपदावर आणण्याचे काम सुरू केले. केवळ ४८ तासांत मुंबईचे व्यवहार सुरळीत सुरू झाले. यालाच मुंबई स्पिरीट असे म्हटले जाऊ लागले. पवारांनी विमान वाहतूक, शेअर मार्केट, पासपोर्ट ऑफिस तातडीने सुरू करण्याचे प्रयत्न केले.

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलन -

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलन १९७६ मध्ये दलित आंदोलनांच्या रुपात सुरू झाले होते. या आंदोलनामुळे औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठाचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामकरण झाले.

सौ. सोशल मीडिया

27 जुलै 1978 मध्ये विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय झाला व याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केली. याचे बौद्ध, दलित व पुरोगामी जनतेद्वारे स्वागत करण्यात आले. परंतु अधिकतर हिंदूंनी याच्या विरोधात मोर्चे काढले. विरोधामध्ये मराठा समाज व शिवसेना सर्वात पुढे होती. बौद्ध व दलित समाजानेही नामकरणासाठी मोर्चे काढले व प्रदर्शन केले.

16 वर्षांच्या लढाईनंतर मराठवाडा विद्यापीठाला १४ जानेवारी १९९४ मध्ये "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ" नाव देण्यात आले. नामांतराची औपचारिक घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनीच केली. या आंदोलनात अनेक लोकांनी आपला जीव गमावला. या नामांतराची मोठी किंमत पवारांना चुकवावी लागली. पुढच्याच वर्षी १९९५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतर पहिल्यांदाच सेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेत आले.

शरद पवारांची तिसरी टर्म -

४ मार्च १९९० ते २४ जून १९९१ या काळात शरद पवार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदावर होते. सेना-भाजपला रोखण्यात व काँग्रेसच्या जीवावर आलेले संकट बोटावर निभावण्यात शरद पवारांचा वाटा मोठा होता. जातीयवादी शक्तींचा बिमोड करण्याची ताकद शरद पवार या पुरोगामी विचारसरणीच्या नेत्याकडे होती. या निवडणुकीतील संपूर्ण यश हे शरद पवारांचे होते. कारण निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर व निवडणुकीदरम्यानही अनेक मोठे नेते दिल्लीत ठाण मांडून बसले होते. पवारांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करून ग्रामीण भागाचा कोपरा नी कोपरा पिंजून काढला. महाराष्ट्रातील प्रश्नांची जाण पवारांना होती. त्याकाळीही राज्यातील अठरा पगड जातींच्या समस्या व त्यांच्या प्रश्नांची जाण पवारांना होती. त्यामुळे ग्रामीण भाग काँग्रेसबरोबर कायम राहिला.

मुंबईतील गुन्हेगारी टोळ्यांची गुंडगिरी, जातीयवादी शक्तींचा नंगानाच, शहरांच्या विस्तारीकरणामुळे शहरी समस्या व बकाल शहरे, जमिनींवरील अतिक्रमण व त्यातून बोकाळलेला भ्रष्टाचार आदि समस्या पवारांपुढे होत्या. त्यांचा मोठ्या निर्धाराने त्यांनी सामना केला. त्याचबरोबर काँग्रेस स्थिर सरकार देण्याच्या बाता मारत असे परंतु पाच वर्षाच तीन ते चार मुख्यमंत्री बदलले जात असत. त्यामुळे पक्षांतर्गत कुरघोडीचाही पवारांना सामना करावा लागत होता.

१९९० मध्ये तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना शरद पवार.

याच काळात शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'चा उदय झाला व त्यामाध्यमातून शिवसेनेने तरुणांमध्ये हिंदुत्वाचा जागर करण्याचे काम सुरू केले. बेरोजगारीमुळे मोठ्या प्रमाणात तरुण शिवसेनेकडे आकर्षिले गेले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर एक वर्षांनी १९९१ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यावेळी राजीव गांधींची हत्या झाल्याने पी.व्ही. नरसिंहराव यांची काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली व काँग्रेसचे अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे गेले. त्यानंतर त्यांनी पवारांना दिल्लीला बोलावून घेतले व त्यांच्याकडे संरक्षण खाते सोपवले. १९६२ मध्येही यशवंतराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपद सोडून दिल्लीत संरक्षण खाते स्वीकारावे लागले होते. त्यानंतर जवळपास ३० वर्षांनंतर त्यांचे मानसपुत्र शरद पवारांनाही तेच खाते घ्यावे लागले.

राज्यात शरद पवारांचे वारसदार म्हणून सुधाकर नाईक यांची वर्णी लागली. पवार जवळपास २० महिने संरक्षणमंत्रीपदावर होते. १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटानंतर बिघडलेली घडी व्यवस्थित बसविण्यासाठी महाराष्ट्राची खडान खडा माहिती असणाऱ्या शरद पवारांनी दिल्लीतून महाराष्ट्रात परत पाठविण्यात आले. मुंबई बॉम्बस्फोटामागे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदचा हात होता. आपले संघटन कौशल्य वापरून पवरांनी ४८ तासांत मुंबई पूर्वपदावर आणली. दरम्यान १९९१ ते १९९३ मध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी सुधाकर नाईक होते.

मुख्यमंत्रीपदी सुधाकरराव नाईक -

२५ जून १९९१ ते ४ मार्च १९९३ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे होती. वसंतराव नाईक यांच्यानंतर ३० वर्षानंतर त्यांचे पुतणे सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले. एकाच घराण्यात मुख्यमंत्रीपद जाण्याची ही पहिलीच घटना होती. गहुली गावात जन्म झालेल्या सुधाकरराव नाईक यांनी गावचे सरपंच ते मुख्यमंत्री व पुढे राज्यपालपदापर्यंत मजल मारली.

सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना

१९७२ ते ७७ मध्ये ते यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. १९७७ मध्ये वसंतदादा मंत्रिमंडळात सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे राज्यमंत्रीपद होते. त्यावेळी ते विधीमंडळाचे सदस्य नव्हते. त्यानंतर नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून त्यांची विधानपरिषदेत निवड झाली. १९७८ मध्ये त्यांना पुसद मतदारसंघातून काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली व ते विजयी झाले. त्यानंतर वसंतदादाच मुख्यमंत्री झाले व सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे गृहनिर्माण, पशुसंवर्धन व मत्यस्यविकास आदि खाती देण्यात आली. नाईक शिक्षणमंत्री असताना अमरावती विद्यापीठाची स्थापना झाली. पुढे त्याचे नामांतर संत गाडगेबाबा विद्यापीठ असे करण्यात आले. सुधाकरराव नाईक काका वसंतराव नाईक यांच्या निधनानंतर २० वर्षांनी मुख्यमंत्री झाले. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी आयोद्धा येथील बाबरी मशीद पाडली गेली व देशभर दंगळ उसळली. याचे पडसाद मुंबईत उमटू लागले. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे असे दिसताच हायकमांडच्या आदेशाने नाईक मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले.

३० जून १९९४ मध्ये त्यांची हिमाचलप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. त्यावेळी मुंबईतील उद्योगपतींशी बोलून त्यांनी राज्याच्या आरोग्यविभागाला १७ रुग्णवाहिका मिळवून दिल्या.परंतु वसंतदादाप्रमाण त्यांचाही राज्यपाल पदावर मन रमेना व १० सप्टेंबर १९९५ मध्ये राजीनामा देऊन सक्रीय राजकारणात उतरले. १९९८ मध्ये वाशिम मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. १९९९ मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. त्यावेळी त्यांनी पवारांसोबत काँग्रेस सोडून १९९९ ची विधानसभा राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर लढवली. त्यावेळी त्यांच्याकडे आरोग्यविषयक परिषदेचे अध्यक्षपद देण्यात आले. हे पद माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्याच्या दर्जाचे नव्हते. परंतु पक्षनिष्ठा म्हणून नाईक यांनी हे पद स्वीकारले. १० मे २००१ रोजी पक्षाघाताच्या झटक्याने सुधाकरराव नाईक यांचे निधन झाले.

सुधाकरराव नाईक यांचे महत्वपूर्ण काम

• १९९० मध्ये काँग्रेसचे सरकार हे अल्पमतातील सरकार होते. परंतु सुधाकरराव नाईक यांनी जनता पक्षातील ९ आमदार काँग्रेसमध्ये आणून हे सरकार बहुमतात आणले.
• छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केल्यानंतर भुजबळ गटातील १५ आमदारांना काँग्रेसमध्ये आणण्याची कामगिरी सुधाकरराव नाईक यांनी केली.
• १२ महामंडळांच्या अध्यक्षांचा कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा काढून घेतला.
• राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी पाणी अडवा पाणी जिरवा ही योजना प्रभावीपणे राबविली.

राज्याचे १८ वे मुख्यमंत्री शरद पवारांची चौथी टर्म -

६ मार्च १९९३ रोजी मुंबई दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी राज्याची सुत्रे पुन्हा हाती घेतली. पवार राज्यात परतताच केवळ ८ दिवासात मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाने हादरली. या हल्ल्यामागे दाऊद इब्राहिम व अबु सालेम यांचा हात असल्याचे सांगितले गेले. २००४ मध्ये सालेमला अटक करण्यात आली असली तरी मुख्य मास्टरमाईंट अजून पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही.

संरक्षणमंत्रीपदावरून परत येत पवारांनी १९९३ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

शरद पवारांना मॅन ऑफ ऑल सीझन असे म्हटले जात असे. मृत्यूजंयकार शिवाजी सावंत यांनी त्यांना अमेरिकेतील समुद्रकिनारी आढळणाऱ्या एका विशिष्ट प्रकारच्या खेकड्याची उपमा दिली आहे. हा खेकडा कोणत्याही हवामानात व प्रतिकूल परिस्थितीत स्वत:ला जुळवून घेत जिवंत राहतो.

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनानंतर राज्यातील वातावरण तापायला सुरुवात झाली. नामांतरांमुळे पवारांचे सरकार पणाला लागले. निवडणुका जवळ येताच शिवसेना-भाजप नेत्यांनी हिंदुत्व मुद्दा तापवायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील सर्व विभाग युतीच्या नेत्यांनी पिंजून काढले. बाळासाहेब ठाकरेंसारखा वक्ता लाखोंचा सभा गाजवू लागला. आरएसएस, बजरंग दल व विश्वहिंदू परिषदेसारख्या संघटनांनी युतीला साथ दिली. अखेर १९९५ मध्ये युतीला चांगले यश मिळून अपक्षांच्या साथीने पहिले खऱ्या अर्थाने बिगर काँग्रेसी सरकार अस्तित्वात आले.