मुंबई - कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जवळपास महिनाभराच्या लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. अशात नगदी पीक असा लौकिक असलेल्या कापूस उद्योगालादेखील मोठ्या झळा बसल्या आहेत. तातडीने शिल्लक कापूस खरेदी, चीन व्यतिरिक्त नव्या निर्यात बाजारांचा शोध आणि स्थानिक कापूस विक्रीसह पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खते, बँक कर्ज सवलतीच्या तीन महिन्यावरून सहा महिन्यांची मुदतवाढीबरोबरच शाश्वत धोरण, स्थिरता आणि संवेदनशीलता यात तीन मंत्रांच्या माध्यमातून कोरोनाचा पराभव करू शकतो, असा विश्वास कापूस उद्योगातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. यावरच 'ई टीव्ही भारत'चा हा सविस्तर स्पेशल रिपोर्ट....
देशातील कोरोना प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे हजारो कोटीची उलाढाल असलेला कापूस उद्योग ठप्प पडला आहे. मुंबईस्थित कॉटन गुरु मनीष डागा यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधला असता ते म्हणाले, लॉकडाऊनला एक महिना पूर्ण झाला आहे. यंदा २०१९-२० मध्ये ३६० लाख कापूस गाठींचे उत्पादन झाले होते. हे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आठ ते दहा टक्के जास्त आहे. उत्पादन जास्त असतील तरी कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र दुःखी आहे. कापूस खरेदी प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांकडे अजूनही 15 ते 20 टक्के कापूस शिल्लक आहे. आताच्या घडीला प्रत्येक तासाला चार शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीसाठी परवानगी दिली, तर दिवसभरामध्ये 40 शेतकरी आपला कापूस विक्री करू शकतात. लवकरच शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते खरेदीसाठी पैसे आवश्यक असणार आहे. कापूस निर्यातीच्या पातळीवर संपूर्ण निराशा असून निर्यात धोरण निश्चित नसल्याने गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थानात मागणी नसल्याने व्यापाऱ्यांनी फारसी कापसाची खरेदी केलेली नाही. वस्त्रोद्योगदेखील अडचणीत आहे.
देशात यंदा पाच हजार कोटी किलो सूत उत्पादनाचा अंदाज आहे. यातील २३ ते २५ टक्के सुताची निर्यात अपेक्षित आहे. तर सुमारे ६५ लाख गाठींची निर्यात होऊ शकते. देशातून निर्यात होणाऱ्या एकूण सुतापैकी ४० टक्के सुताचा खरेदीदार चीन आहे. परंतु चीनमध्ये कोरोना विषाणूमुळे उद्योग ठप्प झाले आहेत. त्यात तेथील प्रमुख भागातील कापड उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. तेथे देशातून पाठविलेले सूत व कापूस गाठी बंदरांवर पडून आहे. लॉकडाऊननंतरही या परिस्थितीमध्ये बदल होईल असे वाटत नाही.
चीनच्या शांघाय, टाईटाई, नानटूंग बंदरांवर सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे सूत पडून आहे. चीनची मालवाहू जहाज (कंटेनर) यंत्रणा बंद असून, तेथून कंटेनर येत नसल्याने देशातील कलकत्ता, जेनएनपीटी, टुटीपोरम, मुंद्रा येथील बंदरांवरही कापूस गाठी व सूत पडून आहे. देशातील बंदरांवर सुमारे १२०० ते १३०० कोटींचे सूत पडून आहे. तर, सुमारे तीन लाख कापूस गाठींची उचल झालेली नाही. सौदे झाल्याने देशातील निर्यातदार, व्यापाऱ्यांना चीनकडील खरेदीदारांकडून लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु मालाची उचल होऊन व्यवहार पूर्ण न झाल्याने पैसे अडकले आहेत. सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा हा व्यवहार अडकल्याची माहिती जाणकारांनी दिली. देशातील सुताची निर्यात सध्या बांगलादेश, व्हिएतनाम, श्रीलंका, आफ्रिकन देश, युरोपात होत आहे. परंतु चीनच्या तुलनेत तेथून अल्प मागणी आहे. तर कापूस गाठींची निर्यात बांगलादेशात बऱ्यापैकी होत आहे. चीनमधील निर्यात ठप्प असल्याने देशातील कापूस गाठी व सूत निर्यातदार सावध भूमिकेत आहेत. बाजारातील उलाढालीवर परिणाम झालेला आहे. परंतु देशात भारतीय कापूस महामंडळाची (सीसीआय) कापूस खरेदी वेगात सुरू असल्याने कापूस दरांवर कमी दबाव आहे. कापसाची ४८०० ते ५१०० रुपये प्रतिक्विंटल या दरात खरेदी सुरू आहे. निर्यातीच्या ऑर्डर कॅन्सल होण्याबरोबरच आर्थिक अडचणी देखील भविष्यात निर्माण होणार आहेत. स्थलांतरित मजूर देखील गावी गेल्यानंतर यापुढील काळात मजुरांची समस्या देखील मोठी निर्माण होणार आहे. कापूस क्षेत्रातील घटकांचे एनपीए जाहीर न करता वाढीव व्याजदर देखील घटवले पाहिजेत. निर्यातीसाठी जास्तीत जास्त प्रोत्साहन अनुदान आणि सवलती देण्याची गरज आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व कापूस उद्योगातील घटक सध्या घरात बसून आहेत. हीच वेळ आहे या पुढील काळात शाश्वत धोरण, स्थिरता आणि संवेदनशीलता यात तीन मंत्रांच्या माध्यमातून आपण कोरोनाचा पराभव करू शकतो, असा विश्वास कॉटन गुरु महेश डागा यांनी व्यक्त केला. रिझर्व बँकेने कर्जदारांसाठी तीन महिन्याची सवलत ही वाढवून पुढील सहा महिने करण्याची आवश्यकता आहे, असे डागा यांनी पुढे स्पष्ट केले.
आजमितीला सुमारे पाच लाख क्विंटलपेक्षा अधिक कापूस घरात पडून असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. कोरोना महामारीनंतर तर जागतिक बाजारपेठेत मंदी वाढली आहे. कापसाची व सुताची निर्यात बंदच झाली आहे. अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क कापूस बाजारात रुईचे भाव पडले आहे.75 ते 80 सेंट प्रती पाउंड रुईचा भाव 53 सेंटपर्यंत घसरला आहे.
पोल्ट्री उद्योगाला प्रचंड फटका बसला आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या ढेपीचे, सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. याचा परिणाम सरकी व सरकी ढेपीच्या भावावरही झाला असल्याचे शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी स्पष्ट केले.पावसाळा सुरू व्हायला जेमतेम एक महिना आहे. खरिपाच्या पेरणीची शेतकऱ्यांना व्यवस्था-कामे करायची आहेत. एखादी ठिणगी घरातील कापूस ढिगावर पडली तर पेट घेण्याचा धोका नाकारता येत नाही.या पार्श्‍वभूमीवर आपणास कळकळीची विनंती आहे की, शेतकऱ्यांजवळ उरलेला सर्व कापूस हमी किमतीत सीसीआय व नाफेडच्या माध्यमातून विकत घेतला जाईल, अशी व्यवस्था युद्धपातळीवर करावी लागणार आहे. चीनशी सौदा झालेल्या सुमारे चार ते पाच लाख कापूस गाठी बंदरांवर पडून आहेत. निर्यातदारांकडे जिनिंग कारखानदारांचे पैसे अडकले आहेत. देशातील कापूस बाजारात फारसा दबाव दिसत नसला तरी कापूस निर्यात अशीच रखडत सुरू राहिली व सीसीआयची खरेदी थांबली तर बाजारात पुढे दबाव वाढण्याची भीती आहे, अशी मागणी जिनिंग-प्रेसिंग कारखानदार अनिल सोमाणी यांनी केली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर म्हणाले, शेतकऱ्यांऐवजी सरकारने व्यापाऱ्यांचा कापूस खरेदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे शिल्लक कापसाचा साठा वाढला आहेत. आता मजूर नाहीत आणि इतर कारणे सांगून शेतकऱ्यांची कापूस खरेदीत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. हा प्रकार चुकीचा असून याविषयी सरकारने लवकरात लवकर हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
2018-19 मध्ये कापूस स्थिती(क्षेत्र हेक्टर)
- महाराष्ट्र : 43.85 लाख
- विदर्भ: 18 लाख
- मराठवाडा- खान्देश: २६लाख
उत्पादन आणि शिल्लक( लाख क्विंटल) विभाग -उत्पादन- शिल्लक
- महाराष्ट्र-425-80
- विदर्भ-175-30
- मराठवाडा खान्देश250-50
