मुंबई - राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mahavikas Aghadi Government) काही खात्यांच्या विजबिलाच्या थकबाकीमुळे (Electricity Bill Pending) उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) हवालदिल झालेत. वारंवार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी आता या प्रश्नी थेट सोनिया गांधींना (Sonia Gandhi) साकडे घातले आहे.
राज्यातील वीजग्राहक जनता, शेतकरी आणि व्यावसायिक यांच्याकडून वीज बिलाची सक्तीने वसूली करणारे महावितरण सरकारच्याच काही खात्यांमुळे अडचणीत आले आहे. सरकारच्या काही खात्यांकडे सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने राज्यावर मोठा भार पडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज सवलत योजना राबवता येत नसल्याची खंत राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
विजबिलांचे पुनर्गठन करूनही वसूली नाही-
ज्यांच्याकडे विजबिलांची थकबाकी आहे त्यांनी थकबाकी दिली पाहिजे म्हणून प्रयत्न चाललेला आहे, तर राज्याच्या मंत्रिमंडळातसुद्धा अनेकदा याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावेळी त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले की बिलांचे पुनर्गठन व्हायला पाहिजे, तेसुद्धा करून आम्ही त्यांना दिलेलं आहे. दुसरी बाब अशी की जी सबसिडी दिली जाते. मग ती टेक्सटाइलची असो किंवा पावरलूमची असो की अन्य कोणती, त्याचीसुद्धा जी अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे ती परत मिळावी, अशी आमची मागणी आहे, असे नितीन राऊत म्हणाले.
सोनिया गांधींनाही लिहले पत्र-
यासंबंधी मी मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमच्या पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनासुद्धा कळवले आहे, याची सूचना आम्ही आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनासुद्धा पत्र लिहून कळवले आहे. आम्ही सातत्याने बोलतो आहोत पण प्रयत्न करूनही काही होत नाही. मागे जी बैठक झाली, आम्हाला प्रतिसाद मिळत नाही. पक्षाचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्यापुढेही बैठकीत हा विषय निघाला, असे नितीन राऊत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले आश्वासन - नितीन राऊत
यासंदर्भातील मागणी केल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, पुढच्या आठवड्यात किंवा या एक-दोन दिवसांत बैठक होईल आणि याच्यावर काहीतरी निर्णय होण्यासारखी स्थिती निर्माण झालेली आहे. सध्या आठ हजार कोटींच्या जवळपास ही थकबाकी जाते आणि सबसिडी ८ हजार कोटींच्या घरात आहे, अशी एकूण सोळा हजार कोटीची थकबाकी प्राप्त आहे. एकीकडे आम्ही शेतकऱ्यांना वीज बिल दिले किंवा त्यांनी भरावे यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करतो. दुसरीकडे सरकारी यंत्रणांकडे जी थकबाकी आहे ती मिळत नसेल तर त्यांच्याबद्दल आम्ही प्रश्न मांडलेले आहेत. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय निश्चितपणे तोडगा काढतील, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले.
कोणत्या खात्याकडे किती थकबाकी?
ग्रामविकास खात्याकडे आजघडीला पथदिव्यांसाठीच्या वीज पुरवठ्यापोटीचे ५ हजार ८८१ कोटी आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागातील वीज पुरवठ्याचे १ हजार ९८४ कोटी रुपये थकीत आहेत. म्हणजे ग्रामविकास विभागाकडे सुमारे ७ हजार ८६५ कोटी रुपये थकीत आहेत. तर नगरविकास खात्याकडे पथदिव्यांना वीज पुरवठा करण्यात आल्याबाबतचे ४३५ कोटी आणि सार्वजनिक पथदिव्यांसाठीच्या वीज पुरवठ्याचे ६२४ कोटी रुपये थकीत आहेत, असे नगरविकास खात्याकडे १ हजार ०५९ कोटी रुपये आहेत. नगरविकास खाते आणि ग्रामविकास खात्यांकडे मिळून एकूण ८ हजार ९२४ कोटी रुपये थकीत आहेत.
