मुंबई - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. इम्पेरिकल डेटा मिळत नाही, तोपर्यंत आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेता येणार नाही. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतल्याची माहिती पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात आज झालेली सर्वपक्षीय बैठक संपल्यानंतर फडणवीस पत्रकारांशी बोलत होते.
'राज्य सरकार सकारात्मक'
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राज्य मागास आयोगाला ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही, असे फडणवीस म्हणाले. मागील आठवड्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात बैठक झाली होती. आज पुन्हा एकदा बैठक झाली आहे. या बैठकीत तत्काळ आरक्षणा लागू झाले पाहिजे. तसेच, जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही. तोपर्यंत निवडणूका होऊ देणार नाही, अशा भूमिकेवर भाजप ठाम असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे अनेक मुद्दे मांडले होते. त्यासंदर्भात लॉ आणि न्यायपालिकेने सकारात्मक भूमिका दाखवली असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ५ जिल्ह्यांमध्ये मोठी अडचण निर्माण होईल आणि त्यातील ३ जिल्ह्यांतील जागा आपल्याला वाचवता येणार नाही. मात्र, ५२०० जागांपैकी ४५०० जागा वाचू शकतील, असे मुख्य सचिव आणि न्यायपालिकेने सांगितल्याचे फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
'कमी होणाऱ्या जागा भरुन काढा'
राज्य मागास आयोग वर्गाला इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती भाजपने केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत, डेटा जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जोपर्यंत इम्पेरिकल डेटाचे काम पुर्ण होत नाही. तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी केल्याचे फडणवीस यांनी सांगताना, ज्या जिल्ह्यांतील जागा जास्त कमी होणार आहेत. तेथील जागांवर विचार करुन, त्या जागा भरुन काढण्यात याव्यात, अशी चर्चा केल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले आहे.
हेही वाचा - ओबीसी राजकीय आरक्षण : केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा घेण्याबाबतचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर
