मुंबई - राज्यात पूरस्थिती आणि निसर्गाचा प्रकोप असताना शिंदे- फडणवीस ( Chief Minister Eknath Shinde ) सरकार मात्र सत्कार समारंभ व मंत्रिमंडळ विस्तार कशा पद्धतीने होईल, या राजकारणात व्यस्त असल्याचे चित्र सध्या राज्यात पाहायला भेटत आहे. एकनाथ शिंदे- फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन होऊन 20 दिवस झाले, तरी सुद्धा अजून मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही. ( Maharashtra Politics ) दुसरीकडे यांचे सत्काराचे जंगी कार्यक्रम राज्यभरात होत असताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना एका पाठोपाठ एक स्थगिती देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकार घेत आहे. यावरून शिंदे- फडणवीस सरकारवर ( Shinde- Fadnavis government )विरोधकांकडून टीका होत आहे.
राजकीय नाट्य अंतरानंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपा नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला 20 दिवस झाले असून अद्याप राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. दुसरीकडे राज्यात पूरस्थिती व निसर्गाचा प्रकोप बघायला भेटत आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या भागात पावसाने थैमान घातले असून 2 मंत्र्यांचे हे सरकार राज्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. तर दुसरीकडे या मंत्र्यांचे राज्यभर सत्कार सोहळे मोठ्या प्रमाणात सुरू असून तिथेही आवर्जून हजेरी लावताना हे नेते दिसत आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जंगी स्वागत - मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे ठाण्यात तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचे नागपुरात जंगी स्वागत करण्यात आले होते. त्यानंतर हा स्वागत समारंभ असाच सुरू आहे. कधी शिवसंग्रामचे प्रमुख विनायक मेटे, बंडखोर आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार संजय शिरसाट यांनी सत्कार समारंभाचे विविध कार्यक्रम आयोजित केले. तर आता एकनाथ शिंदेबरोबर गेलेल्या 40 बंडखोर आमदारांनी सुद्धा वेगवेगळ्या माध्यमातून शक्ती प्रदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचे ठरवले आहे. राज्यात सध्या एक नाही, तर अनेक समस्या आवासून उभ्या असताना शिंदे -फडणवीस सरकार मात्र, यावर गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाही. मागच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे.
पहिला झटका आरे कारशेडचा - शिंदे- फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मेट्रो-3 साठी आरे कारशेडला मंजुरी देण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो- 3 कारशेडसाठी आरे ऐवजी कांजूरमार्गची जागा निवडली होती. परंतु शिंदे- फडणवीस सरकारने पुन्हा त्यावर स्थगिती देऊन, मेट्रो-3 कारशेड आरेमध्ये होईल असे सांगितले. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारने बंद केलेली जल आयुक्त शिवार योजना फडणवीस सरकारने पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे.
नगराध्यक्ष, सरपंचांची निवड थेट जनतेतून - शिंदे फडणवीस सरकारने दुसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 2018 मध्ये राज्यातील नगराध्यक्ष आणि ग्रामपंचायतीतून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, राज्य 2019 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलला होता. पण आता शिंदे- फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने बदललेला निर्णय पुन्हा बदल करून आता नगराध्यक्ष व सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा सुद्धा करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आणीबाणी काळात कारावास भोगलेल्या बंदींना पेन्शन योजना जी महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली होती. ती पुन्हा बंद केलेल्या तारखेपासून थकबाकी सहित सुरू करण्याचा निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
कामे मंजूर, पण निविदा न काढलेल्या १५ महिन्यातील कामांना स्थगिती ?- उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 1 एप्रिल 2021 पासून जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपाय योजना, तसेच विशेष घटक अधियोजनांमध्ये मंजूर झालेल्या, पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी मंत्रालयातील सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि मंत्रालयीन विभागांना एक आदेश पाठविला आहे. या कामांना स्थगिती देण्यासंबंधीचे प्रस्ताव तत्काळ सक्षम प्राधिकार्‍याकडे निर्णयार्थ सादर करावेत, असे त्यांनी सांगितले आहे. या आदेशामुळे बहुतेक सर्वच विभागाच्या 15 महिन्यांमधील मंजूर पण निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याची भूमिका शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतली आहे. त्यात नगर विकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा, ओबीसी कल्याण, शालेय शिक्षण आदी प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. तसेच विविध महामंडळावर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द करण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे शिंदे - फडणवीस सरकार महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला एका मागोमाग एक- खो देताना दिसत आहे.
कामांना स्थगिती देणे योग्य नाही -अजित पवार - एकीकडे राज्यात मंत्रिमंडळ स्थापन न झाल्याने जनतेचे प्रश्न सोडवण्या बरोबरच विकास कामांना खीळ बसला असल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मंजूर कामाला स्थगिती देण्याचा शिंदे सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध दर्शवला आहे. सरकारे येत असतात व जात असतात. त्यातून जनतेच्या हिताच्या कामांना स्थगिती देणे किंवा ती रद्द करणे, चुकीचे आहे, असे विरोधी पक्षनेते व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार ( Leader of Opposition Ajit Pawar ) यांनी सांगितले आहे.
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने पिकांची आणि मनुष्यहानी ही मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैसर्गिक आपत्तीत पालक सचिवांना लक्ष घालण्याचे आदेश दिल्याचे समजते. मात्र, पालक सचिव जिल्ह्यामध्ये अस्तित्वात नसल्याने यासंदर्भात कोण लक्ष घालणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. फक्त मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री राज्याचा आढावा घेत असले, तरीसुद्धा स्थानिक स्तरावर काम ठप्प झालेली बघायला भेटत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष ?- 20 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत एकंदरीत सर्वच याचिकांवर सुनावणी होणार असून या सूनवणीकडे शिंदे - फडणवीस सरकारचे लक्ष लागून राहिल आहे. शिवसेना नक्की कोणाची ? यावरून जो वाद निर्माण झाला आहे. त्या वादाची सांगता कशा पद्धतीने होणार, हे अजून स्पष्ट नसल्याकारणाने मंत्रिमंडळ विस्ताराला सुद्धा उशीर होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. एकंदरीत शिवसेना व शिवसेना बंडखोर आमदार यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला असताना दुसरीकडे सत्कार समारंभाचे कार्यक्रम सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहेत. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे.
हेही वाचा - Agneepath scheme hearing: अग्निपथ योजनेसंदर्भातील याचिकांवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी
