मुंबई - राज्यावर आलेल्या कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी सर्वत्र लॉकडाऊन व संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत. यातच राज्याची आर्थिक घडी विस्कटू नये, याकरिता वित्त व नियोजनमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे मार्च महिन्यातील वेतन 50 टक्के तसेच लोकप्रतिनिधीचे 60 टक्के वेतन कपात करणार असल्याचे आज एका बैठकीनंतर जाहीर केले. राज्यातील पोलीस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन अशा वेळी न कापता आमदारांचे 60 टक्के पेक्षा 100 टक्के वेतन कपात करावी अशी मागणी कुर्ला येथील शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना केली.
कोरोना विषाणूच्या रुग्णाची संख्या राज्यात हळूहळू वाढत असून प्रसार रोखण्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करीत आहे. यातच 21 दिवसाचा लॉकडाऊन कालावधी मोठा असून सरकारने विविध सामाजिक संस्था व दानशूर व्यक्तींकडून या संकटावर मात करण्यासाठी मदतीचे आवाहन केले होते. यानंतर मदतीचा ओघ सुरू आहे यातच आज राज्य सरकारने शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचे मार्च महिन्यातील वेतन कपात करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोरोना विषाणूच्या संकट काळात राज्यातील पोलीस कर्मचारी तसेच आरोग्य कर्मचारी अधिकारी या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी दिवस रात्र कार्यरत असून आहेत. राज्यातील आमदारांचे 100 टक्के कपात करण्याची मागणी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.
